राष्टीय न्यूज़
1.सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों पर आकाशवाणी समाचारों के प्रसारण का शुभारंभ किया:-
सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली में निजी एफएम चैनलों पर आकाशवाणी समाचारों के प्रसारण का शुभारंभ किया। इस अवसर परसूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफ.एम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है।श्री राठौड़ ने निजी एफ.एम. चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है।
निजी एफ.एम.चैनल इस साल 31 मई से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के समाचार बुलेटिनों का परीक्षण के तौर पर प्रसारण करने लगेंगे। इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी।
2.रायसीना संवाद का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू होगा:-
रायसीना संवाद का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपस्थिति में नार्वे की प्रधानमंत्री इर्ना सोलबर्ग इस आयोजन में उद्घाटन भाषण देंगी।
विदेश मंत्रालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी में भू-राजनीतिक और भू-सामरिक विषयों पर चर्चा की वार्षिक श्रृंखला रायसीना संवाद की शुरू की है। इस वर्ष के संवाद का विषय है-विश्व व्यवस्था में नये समीकरण, डगमगाती साझेदारियां और अनिश्चित परिणाम। रायसीना संवाद में मौजूदा वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, नई प्रौद्योगिकी, नई साझेदारियों और नेतृत्व के नये तरीकों पर चर्चा होगी। इस संवाद में 93 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें प्रभावशाली राजनीतिक नेता, सामरिक चिन्तक, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और व्यापार जगत से जुड़े लोग शामिल हैं।
3.श्री मनोज सिन्हा ने ‘स्मार्ट आधारभूत संरचना को एम-2-एम/आईओटी सक्षम बनाना’ सम्मेलन का उद्घाटन किया:-
केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि मशीन से मशीन (एम-2-एम) संचार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) में हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है। ये तकनीकें हमारे भौतिक संसार से संपर्क करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। श्री सिन्हा ने दूरसंचार इंजिनियरिंग केन्द्र (पीईसी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक दिवसीय ‘स्मार्ट आधारभूत संरचना को एम-2-एम/आईओटी सक्षम बनाना’ सम्मेलन का उद्घाटन किया।इस अवसर पर टीईसी द्वारा तैयार की गयी दो तकनीकी रिपोर्टों को भी श्री मनोज सिन्हा ने जारी किया। पहली रिर्पोट का शीर्षक ‘आईओटी/एम-2-एम सुरक्षा के लिए अनुशंसाएं’ और दूसरी रिर्पोट का शीर्षक ‘आईओटी/आईसीटी के साथ स्मार्ट नगरों की डिजाईन और योजना निर्माण’ है। टेलिकॉम के सचिव और टेलिकॉम आयोग के चेयरमैन श्रीमती अरूणा सुदंरराजन ने कहा कि टीईसी के द्वारा तैयार कि गयी विस्तृत और प्रासांगिक रिर्पोटों को देखना सुखद है। इस तरह के प्रयासों से देश में एम-2-एम/आईओटी का सुव्यवस्थित रूप से विकास होगा।
एम-2-एम/आईओटी संचार के अंतगर्त उभरती हुई तकनीकें शामिल की जाती हैं। सम्मेलन में आईओटी सक्षम स्मार्ट अवसंरचना, स्मार्ट नगरों के डिजाईन व योजना निर्माण में आईओटी की भूमिका, एम-2-एम/आईओटी के मानकीकरण से संबंधित विविध आयाम तथा स्मार्ट डिवाइस/उपकरण की सुरक्षा, जांच व प्रमाणन की चुनौतियां जैसे विषयों पर चर्चा हुई।एम-2-एम/आईओटी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के विविध अनुप्रयोगों में हो रहा है, जैसे ओटोमोटिव (बुद्धिमत्ता पूर्ण परिवहन प्रणाली), ऊर्जा (स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड), सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा व निगरानी, स्मार्ट आवास, कचरा प्रबंधन तथा जल प्रबंधन आदि। स्मार्ट नगरों के डिजाईन और योजना निर्माण में ये सभी आयाम महत्वपूर्ण हैं।
सम्मेलन और टीईसी को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि टीईसी उभरते हुए डिजिटल संचार तकनीक के क्षेत्र में अपने कार्य को निरंतर जारी रखे।
4.प्रधानमंत्री आगरा जायेंगे और 2,980 करोड़ रूपये की परियोजनाएं लांच करेंगे:-
प्रधानमंत्री बेहतर पेय जल आपूर्ति के लिए गंगाजल परियोजना लांच करेंगे प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगरा जायेंगे। श्री मोदी गंगाजल परियोजना तथा अन्य विभिन्न विकास परियोजनाओं को लांच करेंगे। वह आगरा स्मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र, एसएन मेडिकल कॉलेज उन्नयन के लिए आधारशिला रखेंगे।
गंगाजल कार्यक्रम 2,880 करोड़ रूपये की परियोजना है यह आगरा शहर को बेहतर जल सप्लाई प्रदान करेगी। इससे आगरा के निवासियों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा।आगरा में एस एन मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की परियोजना 200 करोड़ रूपये की है। इसमें महिला अस्पताल में 100 बिस्तर का मातृत्व इकाई बनाना शामिल है। इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य तथा मातृत्व देखभाल में मदद मिलेगी। आगरा स्मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण परियोजना की लागत 285 करोड़ रूपये होगी। इससे आगरा शहर को उसके कद और अग्रणी पर्यटक स्थल के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री की यह आगरा की दूसरी यात्रा होगी। 20 नवम्बर, 2016 को अपने आगरा आगमन पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लांच की थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 65 लाख मकान बनाये गये हैं। इनमें 9.2 लाख मकान उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने क्षेत्र विशेष रेल ढांचा और सेवाओं को लांच किया था।
5.वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि निर्यात नीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की:-
कैबिनेट द्वारा हाल ही में मंजूर की गई कृषि निर्यात नीति पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी.आर. चौधरी, वाणिज्य विभाग में सचिव डॉ. अनूप वधावन, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों,कृषि विशेषज्ञों और निर्यातकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
वाणिज्य मंत्री ने इस अवसर पर सभी राज्य सरकारों से इस नीति के कार्यान्वयन के लिए समर्पित एक प्रमुख (नोडल) एजेंसी गठित करने को कहा। श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि पहली बार कृषि निर्यात नीति तैयार की गई है और यह अत्यंत व्यापक है, क्योंकि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), क्लस्टर,लॉजिस्टिक्स और परिवहन जैसे सभी संबंधित क्षेत्र (सेक्टर) इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करने से विभिन्न अवरोधों की पहचान करने और नीति के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के बारे में आवश्यक जानकारियां एवं सुझाव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को वर्तमान 30 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 60 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाना और फिर इसे अगले कुछ वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाना है। निर्यात वस्तुओं एवं गंतव्यों में विविधता लाना, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं सहित अधिक कीमती एवं मूल्य वर्द्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, अनूठे, स्वदेशी, जैविक एवं गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था करना, तकनीकी बाधाओं/एसपीएस से निपटना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के साथ एकीकृत कर विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी करना और किसानों को विदेश बाजारों में निहित निर्यात अवसरों से लाभ उठाने में समर्थ बनाना भी कृषि निर्यात नीति के अन्य लक्ष्यों में शामिल हैं।
इस नीति के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए भारतीय कृषि की निर्यात संभावनाओं का दोहन करने, कृषि में भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने और वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर फोकस किया जा रहा है।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इस सेक्टर में सुधारों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश की 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि निर्यात से जुड़ी वस्तुओं में विविधता लाना और उन बाजारों की तलाश करना समय की मांग है जहां निर्यात हो सकता है। उत्पादन की औसत लागत कम करनी होगी, ताकि भारत की कृषि उपज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
6.सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश:-
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक आज सदन में पेश किया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक पेश किये जाने के फैसले को मंजूरी दी थी।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज़
7.विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यंग किम ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की:-
विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यंग किम ने एक आश्चर्यजनक फैसले में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री किम का कार्यकाल 2022 में समाप्त होना है, लेकिन उन्होंने इस साल एक फरवरी को पद छोड़ देने का ऐलान किया है। 58 वर्षीय किम पिछले छह साल से अधिक समय से इस पद पर हैं। विश्व बैंक ने एक वक्तव्य में बताया है कि किम एक फर्म में शामिल होंगे और विकासशील देशों में मूलभूत सुविधाओं में निवेश बढ़ाने के कार्यक्रमों पर काम करेंगे। विश्वबैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टेलिना जार्जिवा अगले महीने की एक तारीख से बैंक के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगी।
वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमरीकी नागरिक होता है, जिसे बैंक का सबसे बड़ा हिस्सेदार देश अमरीका मनोनीत करता है।
खेल न्यूज़
8.महाराष्ट्र खेलो इंडिया-युवा-खेल की मेजबानी करेगा:-
महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हो रहे खेलो इंडिया-युवा-खेलों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र के खेल मंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि 9 हजार खिलाड़ी अंडर-17 और अंडर-21 श्रेणियों में 18 विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि सभी स्टेडियमों में सुधार किया गया है। निशानेबाजी रेंज के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरण लगाएं गए हैं। इन खेलों में भाग ले रहे महाराष्ट्र के नौ सौ खिलाड़ियों की तैयारियों के बारे में श्री तावड़े ने बताया कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी स्पर्धाओं के अनुसार 8 या 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता मुहैया कराई जाएगी ताकि उन्हें भविष्य में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा सके।
खेलो इंडिया को इंटरनेट की लत के खिलाफ एक आंदोलन बताते हुए श्री तावड़े ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वर्ष भर हिस्सा लेने वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए जल्द ही ओपन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
9.ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम इंडिया को बीसीसीआइ की तरफ से मिलेगा इनाम:-
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने ऑस्ट्रेलिया में विराट की कप्तानी में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके लिए इनाम की घोषणा की। बोर्ड ने जारी अपने बयान में कहा कि हर मैच में अंतिम ग्यारह में खेलने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक कोचों को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे। टीम के सपोर्टिंग स्टाफ को उनके वेतन और फीस के बराबर ही बोनस दिया जाएगा।
प्रशासकों की समिति: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद नकद पुरस्कारों की घोषणा करता है। सभी टेस्ट टीम के सदस्यों के लिए-बोनस वास्तविक देय शुल्क के बराबर होगा, जो कि प्लेइंग इलेवन से प्रति मैच 15 लाख रुपये है
10.23 मार्च से देश में ही होगा आइपीएल के 12वें सीजन का आयोजन, फैंस के लिए खुशखबरी:-
आइपीएल 2019 के आयोजन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब ये साफ हो गया है कि इस वर्ष आइपीएल का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। बीसीसीआइ ने प्रेस रिलीज के जरिए इस बात की जानकारी दी कि आइपीएल सीजन 12 का आयोजन भारत में ही किया जाएगा जो 23 मार्च से शुरू होगा। बीसीसीआइ ने अपने बयान में कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों से बातचीत के बाद हमने फैसला किया है कि आइपीएल का 12वां सीजन पूरी तरह से भारत में ही खेला जाएगा। आपको बता दें चुनाव की तारीख सामने आने के बाद ही पूरे शेड्यूल का ऐलान होगा। आपको बता दें कि इस बार आइपीएल मैचों का आयोजन अबुधाबी या दक्षिण अफ्रीका में कराए जाने पर विचार चल रहा था। लोक सभा चुनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि पूरा आइपीएल सीजन इस बार भारत में नहीं खेला जाएगा। हालांकि अब बीसीसीआइ ने इन सभी कयासों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है।आमतौर पर आइपीएल का आयोजन अप्रैल के पहले सप्ताह से किया जाता रहा है लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसके मार्च के आखिरी में शुरू करने का फैसला किया गया है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार आइपीएल का आयोजन दुबई, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड में किया जा सकता है। इससे पहले भी आम चुनाव के वक्त आइपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका व अबूधाबी में किया जा चुका है।
बाजार न्यूज़
11.चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का संचालन भारत के हाथ में आया:-
भारत ने ईरान में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का परिचालन दायित्व संभाल लिया है। सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत ईरान का ऊर्जा संपन्न दक्षिणी प्रांत है। यह पहला मौका है जब भारत अपने सीमा क्षेत्र से बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा।
नौवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को आयोजित चाबहार त्रिपक्षीय समझौते की बैठक के दौरान ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह (चाबहार) के एक हिस्से का परिचालन अपने हाथ में ले लिया है।” इस कार्य हेतु गठित की गई विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) के कार्यालय का भारत, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने संयक्त रूप से उद्घाटन किया।बयान में कहा गया, “टर्मिनल क्षेत्र, कार्गो हैंडलिंग उपकरण और कार्यालय भवन का फिजिकल टेक-ओवर 29 दिसंबर, 2018 तक पूरा हो गया था।” इस बंदरगाह के वाणिज्य परिचालन की शुरूआत ब्राजील से 72,458 टन मक्के से लदे एक जहाज के आगमन के साथ हुई। जानकारी के लिए बता दें कि एमवी मैकरास नाम का यह जहाज 30 दिसंबर को रात 01:30 बजे बंदरगाह के घाट पर लगा था।बयान में आगे कहा गया कि भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना में शामिल होकर एक इतिहास रचने का काम किया है। भारत चारों तरफ से थल सीमा से घिरे अफगानिस्तान की मदद के लिए क्षेत्रीय सहयोग और संयुक्त प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
12.भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला:-
भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसंधान विभाग के इकोनॉमिक काउन्सलर और डायरेक्टर मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड का स्थान लिया है जो 31 दिसंबर को सेवा निवृत्त हो गये।
