DAILY CURRENT GK
1.राष्ट्री य स्वखच्छं गंगा मिशन ने 295 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजनाओं को दी मंजूरी :-
राष्ट्रीय स्व्च्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे परियोजना से संबंधित 295.01 करोड़ रुपए लागत की पाँच परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें से 278.6 करोड़ रुपए लागत की तीन परियोजनाएं पश्चि.म बंगाल में जल-मल प्रबंधन से संबंधित हैं। 4.68 करोड़ रुपए की एक परियोजना उत्ताराखंड में जल-मल प्रबंधन से संबंधित है और 11.73 करोड़ रुपए लागत की एक अन्यो परियोजना वाराणसी में घाटों के सुधार से संबंधित है।
National Clean Ganga Mission Approves Rs. 295 Crore Namgy Ganges Projects :-
National Clean Ganga Mission has approved five projects worth Rs 295.01 crore related to Namami Ganga project. Of these, three projects costing Rs. 278.6 crores are related to water conservation in West Bengal. A project of 4.68 crores is related to water management in Uttarakhand and another project costing Rs 11.73 crores related to the improvement of the Ghats in Varanasi.
2.वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने दिसंबर 2017 में 532 करोड़ रूपये के मूल्य के विदेशी निवेश वाले दो एफडीआई प्रस्तामवों का निपटारा किया :-
दिसंबर 2017 के दौरान वित्ति मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 532 करोड़ रूपये के विदेशी निवेश वाले दो एफडीआई प्रस्तामवों का निपटारा किया।
The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, resolved two FDI proposals with foreign investment worth Rs 532 crore in December 2017 :-
During December 2017, the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance resolved two FDI proposals with foreign investment of Rs 532 crore.
3.भारत सरकार ने 10 जनवरी, 2018 से शुरू होने वाले 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 लांच करने की घोषणा की :-
भारत सरकार ने 10 जनवरी, 2018 से शुरू होने वाले 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 लांच करने की घोषणा की ताकि देश के नागरिक/ एचयूएफ कर योग्य बॉन्ड में निवेश कर सकें। निवेश की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं है।
Government of India announces launch of 7.75 per cent (taxable) bond, 2018, starting from January 10, 2018 :-
Government of India announced the launch of 7.75 per cent (taxable) bond, 2018 starting from 10th January, 2018 so that citizens of the country can invest in HUF taxable bonds. There is no limit to the amount of money to be invested.
4.स्वास्थ्य मंत्रालय और टाटा मेमोरियल सेन्टeर ने पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोयलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज लॉन्चl किया :-
स्वाचस्थ्यJ और परिवार कल्यायण मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति सुदान ने आज स्वास्थ्यट मंत्रालय के सहयोग से टाटा मेमोरियल सेन्टसर द्वारा डिजाइन की गई देश की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज को लॉन्च किया। ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज का उद्देश्यह देशभर के डॉक्टजरों को विभिन्न तरह की कैंसर बीमारी की जल्दीऑ पहचान, रोकथाम, दर्द में कमी लाने, पुनर्वास तथा उपचार के बारे में प्रशिक्षित और शिक्षित करना है। यह राष्ट्री य कार्यक्रम का हिस्सा् है और इसे राज्य, सरकारों के सहयोग से देशभर में टाटा मेमोरियल सेन्टैर द्वारा चलाया जाएगा।
Health Ministry and Tata Memorial Center Launched First Digital Online Oncology Tutorial Series :-
The Secretary of Health and Family Welfare, Smt. Preeti Sudan, today launched the country’s first digital online oncology tutorial series designed by the Tata Memorial Center in collaboration with the Health Ministry. The aim of Oncology Tutorial Series is to train and educate doctors across the country about early identification, prevention, reduction of pain, rehabilitation and treatment of various types of cancer. It is part of the national program and will be run by the Tata Memorial Center throughout the country in collaboration with state governments.
5.पाकिस्तान पर फिर गिरी गाज, अमेरिका ने अब की यह बड़ी कार्रवाई :-
पाकिस्ताीन लगातार अमेरिका के निशाने पर बना हुआ है। अब अमेरिका ने धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन मामले में पाकिस्तान को विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने विभिन्न मामलों में अमेरिकी चिंता वाले 10 देशों की सूची जारी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हीदर नॉर्ट ने कहा कि धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए पाकिस्तान को विशेष निगरानी सूची में डाला गया है। वैसे आतंकियों को पनाह दे रहे पाकिस्तान को लेकर अमेरिका कुछ और कड़े फैसले कर सकता है।
Again, this big action of America has now fallen on Pakistan :-
Pakistan is consistently on the target of America. Now America has put Pakistan in special watch list in the serious violation of religious freedom. External Affairs Minister Rex Tillerson has released a list of 10 countries with concern about US concerns in various cases. Foreign Ministry spokesman Heather Norte said that in view of serious violation of religious freedom, Pakistan has been put on special monitoring list. However, America can make some tough decisions about Pakistan, which is sheltering terrorists.
6.महिलाओं की सैलरी को लेकर आइसलैंड जैसे छोटे देश ने उठाया ये बड़ा कदम :-
भले ही भारत समेत तमाम देशों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में समान वेतन के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन योरोपीय देश आइसलैंड ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आइसलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जहां पुरुषों को महिलाओं से अधिक वेतन देना अवैध करार दे दिया गया है।
नए कानून के मुताबिक, 25 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को अपनी समान वेतन की नीति के लिए सरकार से प्रमाण-पत्र लेना होगा। नए कानून के मुताबिक, जो कंपनियां समान वेतन की नीति पर चलती नहीं पाई जाएंगी, उन्हें जुर्माना भरना होगा। आइसलैंड वीमंस राइट्स असोसिएशन की बोर्ड मेंबर डैग्नी ऑस्क ने कहा, ‘इसके जरिए यह तय किया जाएगा कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिले।‘
ऑस्क ने कहा, ‘हमारे यहां यह नियम दशकों से ही रहा है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन यह अंतर बढ़ गया है।‘
This big step taken by small country like Iceland about women’s salaries :-
Even though in many countries including India, women are struggling for equal pay compared to men, but the European country Iceland has taken a big step in this direction. Iceland has become the world’s first country, where men have been given an illegal contract to pay more women than women.
According to the new law, companies with more than 25 employees and government agencies will have to obtain a certificate from the government for their equal pay policy. According to the new law, the companies which will not be able to run on equal pay policy will have to pay a penalty. Board member Dagny Osk of the Iceland Women’s Rights Association said, “Through this, it will be decided that women and men get equal pay.”
Osk said, ‘The rule has been there for us for decades that men and women should get equal pay, but this difference has increased.’
7.इस राज्य में सरकार सिखाएगी बच्चों को ‘थेंक्यू‘ और ‘सॉरी‘ कहने का सलीका :-
मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों को सरकार पढाई के साथ-साथ, तनाव-डिप्रेशन से बचने के तरीके भी सिखाएगी। उन्हें दैनंदिनी कामकाज में विनम्रता से ‘थैंक्यू‘ और ‘सॉरी‘ कहने का सलीका भी समझाएंगे तो दूसरों में अच्छाई ढूंढने के साथ अपने भीतर क्षमा और कृतज्ञता का भाव बढाने के टिप्स भी देंगे। आनंद विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए भोपाल जिले के 25 स्कूलों का चयन किया है।
भोपाल जिले के स्कूलों में नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों पर हुए पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य आनंद संस्थान ने आनंद सभा के तहत जिन स्कूल शिक्षकों को यह जवाबदारी सौंपी है, उनके फीडबैक के आधार पर जरूरी संशोधन का विकल्प भी रखा है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो प्रदेश के 50 हजार से अधिक शासकीय-निजी स्कूलों में सप्ताह का एक दिन ‘आनंद सभा‘ का पीरियड अनिवार्य कर दिया जाएगा।
In this state, the government will teach children to say ‘Thanks’ and ‘sorry’ :-
In addition to studying government schools, the school children of Madhya Pradesh will also learn ways to avoid stress-depression. They will also explain the reason to say ‘Thank’ and ‘sorry’ with humility in their daily work, while finding goodness in others, along with tips to increase the feeling of gratitude and gratitude within themselves. Anand Department has selected 25 schools in Bhopal district for pilot project.
On the basis of the results of the Pilot Project on children of Ninth and Eleventh Children in schools of Bhopal district, it is being planned to be implemented in the entire state. The State Anand Institute has also given the option of amendment based on the feedback of the school teachers who have been given this responsibility under Anand Sabha. If everything is okay then the period of ‘Anand Sabha’ will be made mandatory for one day of the week in more than 50,000 government-private schools in the state.
