मोदी सरकार की ब़़डी कामयाबी, जनधन के खाते 31 करोड़ से ज्यादा, जमा राशि 80000 करोड़ के पार

CURRENT GK

1.इस साल भारत से रिकॉर्ड 1,75,025 तीर्थयात्री हज पर जाएंगे :-

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस साल भारत से रिकॉर्ड 1,75,025 मुस्लिम तीर्थयात्री हज पर जाएंगे और वह भी बिना किसी (सब्सिडी)। श्री नकवी हज हाउस, मुंबई में हज ‘खादिम उल हुजाज‘ के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत का हज कोटा लगातार दूसरे वर्ष बढ़ा पाने में कामयाब हो पाई है और अब आजादी के बाद पहली बार इस साल भारत से रिकॉर्ड 1,75,025 तीर्थयात्री हज 2018 पर जाएंगे।

2.नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा इंडियन ओसन नैवल सिंपोजियम (आईओएनएस)-2018 में भाग लेने के लिए तेहरान, ईरान दौरे पर :-

इंडियन ओसन नैवल सिंपोजियम (आईओएनएस) के छठे संस्करण एवं कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स की मेजबानी ईरान द्वारा तेहरान में 23 से 25 अप्रैल, 2018 तक की जा रही है। नौसेना प्रमुख इस समारोह के लिए एक चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

आईओएनएस की संकल्पना भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में की गई थी। इस फोरम का उद्वेश्य हिन्द महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण सामुद्रिक मुद्वों, जिससे भविष्य के लिए एक समान समझदारी विकसित हो सके, पर चर्चा के लिए एक खुले एवं समावेशी फोरम उपलब्ध कराने के जरिये आपसी सहयोग को मजबूत बनाना था।

3.मोदी सरकार की ब़़डी कामयाबी, जनधन के खाते 31 करोड़ से ज्यादा, जमा राशि 80000 करोड़ के पार :-

मोदी सरकार की महत्वपूर्ण ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ को ब़़डी कामयाबी मिली है। इसके खातेदारों की संख्या 11 अप्रैल 2018 को ब़़ढकर 31.45 करोड़ हो गई वहीं जमा राशि भी ब़़ढकर 80 हजार करोड़ के पार पहुंच गई। अधिकृत आंक़़डों में यह जानकारी दी गई है।

‘जनधन’ के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी योजना के तहत देश की आबादी के ब़़डे हिस्से के पहली बार बैंक खाते खोले गए हैं। अगस्त 2014 में शुरू की गई यह योजना विश्व में अनूठी है। जनधन से मिलती हैं ये सुविधाएं -बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट, लेन-देन, कर्ज, बीमा व पेंशन। मार्च 2017 से सतत वृद्धि विश्व बैंक ने की सराहना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंक़़डों के अनुसार जनधन योजना की जमा राशि में मार्च 2017 के बाद से लगातार वृद्धि हो रही है।

4.भारत के साथ सीमा वार्ता के लिए वांग यी होंगे चीन के नए विशेष प्रतिनिधि :-

चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत चीन सीमा वार्ता के लिए नए विशेष प्रतिनिधि होंगे। वांग ने अपने वरिष्ठ सहकर्मी यांग जाइची की जगह ली है, जो अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) के पोलितब्यूरो सदस्य बन गए हैं। बता दें कि 64 वर्षीय वांग 64 की नियुक्ति की पुष्टि रविवार को उस वक्त हुई जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें भारत-चीन सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। वांग ने सुषमा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

5.सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ समेत कई नेताओं की सुरक्षा हटाई :-

पाकिस्तान प्रशासन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत कई नेताओं को दी गई पुलिस सुरक्षा हटा ली है। यह कदम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार द्वारा 19 अप्रैल को दिए गए फैसले के तहत उठाया गया है। फैसले में उन प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया गया था, जो इसके हकदार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने इसके साथ ही पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुखों को 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

6.घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स को मिली जीत, मुंबई 3 विकेट से हारा :-

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आइपीएल 2018 के 21 वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने थे। बेहद संघर्षपूर्ण इस मुकाबले में आखिरकार राजस्थान को अपने घरेलू मैदान पर 3 विकेट से जीत मिली। इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए। राजस्थान को जीत के लिए 168 रन बनाने थे और उसने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। 

7.राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दुष्कर्म करनेवालों को मौत की सज़ा का अध्यादेश लागू, देश छोड़कर जानेवाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अध्यादेश जारी :-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक क़ानून संशोधन अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अध्यादेश लागू हो गया है। इस अध्यादेश से भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है।

अध्यादेश में सोलह वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम सज़ा दस वर्ष से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दिया गया है। इसे आजीवन कारावास में भी बढ़ाया जा सकता है। अब दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच और सुनवाई दो महीने के भीतर ही पूरी करनी होगी। साथ ही सोलह वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त को अग्रिम जमानत भी नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के कठुआ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गुजरात के सूरत ज़िले में नाबालिग बालिकाओं के साथ कथित दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

राष्ट्रपति ने भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018 भी लागू कर दिया है। इसके तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भगोड़े अपराधियों से ऋण वसूली में मदद मिलेगी।

8.रिजर्व बैंक ने बैंक खाता खोलने के लिए के.वाई.सी. दिशा-निर्देशों में संशोधन किया :-

भारतीय रिजर्व बैंक ने के वाई सी यानि अपने ग्राहक को जानें के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पिछले वर्ष जून में धनशोधन रोकथाम नियमों में बदलाव के सरकार के निर्णय के बाद मापदंड़ों को संशोधित किया गया है।मुंबई में जारी परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

हालांकि, आधार कार्ड की अनिवार्यता उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। अब तक, के वाई सी के महत्वपूर्ण दस्तावेज में घर के पते के सबूत के तौर पर आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा-खाता यानि पैन कार्ड, तथा पासपोर्ट आकार की फोटो जमा कराने होते हैं। लेकिन अब  संशोधित प्रक्रिया के अनुसार आधार संख्या, पैन संख्या अथवा फार्म संख्या-60 जमा कराने की आवश्यकता होगी। जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों को इससे छूट दी गई है। उनके मामले में, अगर वे आधार या आधार के लिए आवेदन का प्रमाण नहीं दे सकते तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि और फोटो देना ही पर्याप्त होगा।

9.विजय गोयल ई-विधान परियोजना के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई का शुभारम्भ किया  :-

संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने संसद भवन एनेक्सी में सरकार की ई – विधान परियोजना के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया.

यह संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा एक हिस्से रूप में किया गया था.  ई- विधान परियोजना सरकार के व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है और जो कागज़ों के उपयोग को काफी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान दे सकती है.

10.मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के प्रकाशन को मंजूरी दी :-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो सरकार को एक प्रासंगिक अदालत द्वारा ऐसे लोगों के आर्थिक अपराधी होने के नाते उनकी घरेलू संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा.

एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए, अध्यादेश मनी लॉंडरिंग अधिनियम, 2002 के तहत, अध्यादेश के पास ‘विशेष न्यायालय’ का प्रावधान है.