संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदनेअफगानिस्तानमेंसंघर्षविरामकाकियाआग्रह

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का हाल ही में आग्रह किया. परिषद ने अफगानिस्तान की पार्टियों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्काल संघर्ष विराम संबंधी आह्वान पर ध्यान देने की अपील की है.परिषद ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि इंग्रिड हेडन द्वारा एक संक्षिप्त ब्रीफिंग के बाद प्रेस को एक बयान जारी किया.

बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस सभी के लिए खतरा बना हुआ है और इससे अफगानिस्तान के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है. सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से अपने मतभेदों को दूर करने और देश के हित को सामने रखने का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने 23 मार्च 2020 को तत्काल वैश्विक संघर्ष विराम का आह्वान किया था ताकि विश्व कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके.

मार्सेलीफुटबॉलक्लबकेपूर्वअध्यक्षपापेडियोफकानिधन

मार्सेली फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष पापे डियोफ का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया. वह 68 वर्ष के थे. डियोफ का जन्म चाड में हुआ था लेकिन उनके पास फ्रांस और सेनेगल की नागरिकता थी. उन्होंने 2005 से 2009 तक क्लब की मजबूत टीम तैयार करने में अहम भूमिका निभायी जिससे वह 2010 में लीग वन खिताब जीतने में सफल रही.अमरीकी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के अभियान को और 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है.अमरीका में अब तक कोरोना के कारण 3,606 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि चीन में इस कारण 3,309 लोगों की मौत हुई है. अमरीका में कोरोना वायरस कोविड 19 के कारण मरने वालों का आंकड़ा चीन से अधिक हो गया है.

ईसीबीनेमहामारीकोदेखतेहुएछहकरोड़दसलाखपौंडकेपैकेजकीघोषणाकी

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिये छह करोड़ दस लाख पौंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है. बोर्ड ने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती करने की अभी कोई घोषणा नहीं की. ईसीबी के अनुसार वित्तीय मदद काउंटी, बोर्ड, क्लब से लेकर खेल के हर स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी. इस धनराशि में चार करोड़ पौंड तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा जबकि बाकी दो करोड़ दस लाख पौंड ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर दिया जाएगा.

दुनियाभर में कोरोनावायरस के संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है. कोशिश की जा रही है कि लोग कम से कम घरों से निकलें, जिससे संक्रमण को रोका जा सके. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनस और प्रिंस चार्ल्स भी कोरोनावायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इसके साथ ही यहां के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक और स्वास्थ्य सचिव नडाइन डोरिस भी कोरोना से संक्रमित हो चुकी हैं.

ओडिशादिवसमनायागया

ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रॅल को मनाया जाता है. 1 अप्रॅल सन 1936 को ओडिशा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया. स्वतंत्रता के बाद ओडिशा तथा इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी. रियासतों (गवर्नर के अधीन प्रांतों) के विलय संबंधी आदेश 1949 के अंतर्गत जनवरी 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों का ओडिशा राज्य में सम्पूर्ण विलय हो गया.

ओडिशा के कलिंग, उत्कल और उद्र जैसे कई प्राचीन नाम हैं, परन्तु यह प्रदेश मुख्यत: भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए प्रसिद्ध है. उड़ीसा देश का पहली भाषाई प्रांत था। स्वतंत्रता के बाद ओडिशा का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो गया और इसकी जनसँख्या में एक तिहाई की वृद्धि हुई. इसमें 24 पूर्व राजसी रियासतों को शामिल किया गया था.

सुकन्यासमृद्धिखातायोजनाकेलिएब्याजदरघटाकर 7.6 प्रतिशतकियागया

कोरोना के लॉकडाउन के बीच छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बड़ी कटौती हो गई है. आर्थिक सुस्ती के दौर में सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खातों, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट समेत कई अहम योजनाओं की ब्याज दर में कमी की है. सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4 प्रतिशत से घटाकर 7.6 प्रतिशत कर दी गई है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 1.4 फीसदी तक घटा दी हैं. लघु बचत योजनाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एक से तीन साल की मियादी जमा राशि पर ब्याज अब 5.5 फीसदी मिलेगा जो फिलहाल 6.9 फीसदी है. यानी इस पर ब्याज में 1.4 फीसदी की कटौती की गई है. वहीं पांच साल के लिये मियादी जमा पर ब्याज 6.7 फीसदी मिलेगा जो फिलहाल 7.7 फीसदी है.

राजस्थानसरकारकाफैसला,रिटायरहोनेवालेसभीडॉक्टरोंकोअबसितंबरमेंमिलेगीसेवानिवृत्ति

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच मार्च से अगस्त के बीच रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है. इसके मुताबिक, मार्च से अगस्त 2020 तक रिटायर होने वाले सभी डॉक्टर अब सितंबर 2020 में रिटायर होंगे. गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमण के 60 मामले सामने आ चुके हैं.

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जयपुर जिले की सीमाएं सील कर दी गई है। जयपुर के 84 निजी अस्पतालों को आरक्षित किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को तैयारी के निर्देश दिए. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी लोगों का ख्याल रखेगी,किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है.

निज़ामुद्दीनमरकज़के 1548 लोगोंमेंसे 441 मेंकोरोनाजैसेलक्षणदिखे: दिल्लीमुख्यमंत्री

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बताया है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ से निकाले गए 1548 लोगों में से 441 में कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखे हैं और वह अस्पताल में भर्ती हैं. इसके अतिरिक्त, दिल्ली के 97 पॉज़िटिव मामलों में 24 मामले मरकज़ के ही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनमें लक्षण नहीं थे उन्हें क्वारंटीन में भेजा गया है.

देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद इस तरह लोगों का इकट्ठा होना अपराध है. लेकिन, मरकज आयोजित करने वाले मस्जिद प्रशासन का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है. इनका कहना है कि यह आयोजन हर साल एक बार होता है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली के मरकज में गए उनके राज्य के 6 लोगों की मौत हो गई है.

कोरोनावायरससंबंधीफर्ज़ीखबरोंपरलगाएंलगाम: केंद्रसेसुप्रीमकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2020 को केंद्र को 24 घंटे में एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया है. इससे कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी जानकारी रियल टाइम में लोगों तक पहुंचाई जा सके. इस पोर्टल से कोरोना से जुड़ी फर्ज़ी खबरों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वायरस से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी डर के कारण खराब हो जाएगी.

केंद्र सरकार से की ओर से आगे जानकारी दी गई कि जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें  क्वारंटीन किया गया है. 22 मार्च 2020 से बाहरी उड़ानें बंद हो गई हैं. देश के बाहर से आने वाले किसी भी नए संक्रमण का कोई सवाल नहीं है.  हमें देश के अंदर केवल संभावित प्रसार को रोकना है. 

एक्सपायरहोचुकेड्राइविंगलाइसेंसऔरआरसीभी 30 जूनतकवैधरहेंगे: केंद्रसरकार

देशव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है. दरअसल, सरकार ने ऐसे सभी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन पंजीकरण की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता इस साल एक फरवरी या उसके बाद समाप्त हो चुकी थी.

मंत्रालय का कहना है कि देशव्यापी तालाबंदी और सरकारी परिवहन कार्यालयों को बंद होने के कारण विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को रिन्यू करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं.

कोरोनावायरसमहामारीकेकारणआनेवालीवैश्विकमंदीसेबचसकताहैभारत: संयुक्तराष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी से कई लाख करोड़ डॉलर की वैश्विक आय का नुकसान होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में जाएगी और विकासशील देश इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के नए विश्लेषण के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निर्यातक देश अगले दो वर्षों में विदेशों से निवेश में दो ट्रिलियन से तीन ट्रिलियन डॉलर की गिरावट का सामना करेंगे.

भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का शुभारम्भ

पोर्टल ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पर्यटकों के लिए सहायता नेटवर्क बनाना है. पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना वायरस के चलते असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है और यह पर्यटकों खासकर जो अन्य देशों से आए हैं उनकी कुशलता सुनिश्चित करने का प्रयास है.

पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का शुभारम्भ किया. केंद्र सरकार ने भारत में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारम्भ किया है.

इस पोर्टल पर अपने-अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं. इस पोर्टल का नाम ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ है. इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना है.

पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चलते अचानक पैदा हुए हालात का सामना कर रही है और यह पर्यटकों विशेषकर दूसरे देशों से घूमने आए पर्यटकों की बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया एक अहम प्रयास है. इस क्रम में पर्यटन मंत्रालय लगातार सतर्क बना हुआ है और पर्यटकों की जरूरतों के आधार पर सहायता के लिए विभिन्न पहलों को प्रोत्साहित कर रहा है.

उद्देश्य

पोर्टल ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पर्यटकों के लिए सहायता नेटवर्क बनाना है. पोर्टल पर भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को उन सेवाओं की जानकारी मिलेगी, जिसके जरिए विदेशी पर्यटक देश में रहते हुए लाभ उठा सकेंगे.

मुख्य बिंदु

• यह पोर्टल खासकर उन पर्यटकों के लिए मददकारी होगा, जो दूसरे देशों से आकर भारत में फंस गए हैं.

• मंत्रालय के अनुसार यह स्ट्रेंडेड इन इंडिया पोर्टल की शुरूआत अन्य देशों से आए और भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की कुशलता सुनिश्चित करने का प्रयास है.

• पोर्टल strandedinindia.com पर कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर संबंधी समग्र जानकारी मुहैया कराई गई है, जो विदेशी पर्यटक मदद के लिए प्रयोग कर सकते हैं.

• पोर्टल पर विदेश मंत्रालय के नियंत्रण केद्रों के बारे में जानकारी के साथ ही उनके संपर्क की जानकारी और राज्य अथवा क्षेत्र आधारित पर्यटन सहायता संबंधी सूचना भी उपलब्ध है.

पृष्ठभूमि

विश्वभर में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसके चलते भारत समेत सभी देशों ने इंटरनेशनल हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने हेतु 24 मार्च को 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी.

दरअसल, भारत समेत लगभग सभी देशो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के पीछे संक्रमण को फैलने देने से रोकना था, क्योंकि कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामले दूसरे देशों से लौटे यात्रियों से अधिक सामने आ रहे थे.