एनआरडीसी ने दो पुरस्कार जीते

1.एनआरडीसी ने दो पुरस्कार जीते :-

नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआरडीसी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण शाखा, ने दो पुरस्कार प्राप्त किये। इसे एसोचैम सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड 2017 और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एच. पुरुषोत्तम, को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया गया।

स्टॉकहोम, स्वीडन में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांस्ड मैटेरियल्स (आईएएएम) द्वारा आयोजित एक समारोह में पुरुषोत्तम को मटेरियल साइंस और टेक्नोलॉजी के अनुसंधान तथा विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आईएएएम पदक 2017 से सम्मानित किया गया।

एनआरडीसी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सेवाओं के क्षेत्र में एसोचैम सर्विसेज एक्सलंस अवार्ड्स 2017 भी जीता। एनआरडीसी ने लगभग 5,000 एसएमई / स्टार्ट-अप / कॉर्पोरेट को आईपीएसऔर प्रौद्योगिकि स्थानांतरित किया है।

2.यूट्यूब ने पहली बार बदला अपना लोगो, पेश किए नए फीचर्स :-

गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी यूट्यूब ने पहली बार अपने ऐतिहासिक लोगो को कुछ प्रमुख डिजाइन परिवर्तन के साथ डेस्कटॉप और मोबाइल एप के लिए बदला है।

छोटे-मोटे बदलाव के अलावा यह पहली बार है जब पिछले कई सालों में यूट्यूब के लोगो को बदला गया है।

गूगल का कहना है कि इस बदलाव से यूट्यूब का लोगो “विभिन्न डिवाइसों पर बेहतर तरीके से काम करेगा, यहां तक कि सबसे छोटे स्क्रीन्स पर भी।”

3.ओलंपियन फ़ुटबॉलर अहमद खान का निधन :-

1951 में पहले एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण जीताने वाली फुटबॉल टीम के सदस्य अहमद खान का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

खान ने दो एशियाई खेलों के अलावा दो ओलंपिक खेलों-1948 लंदन में और 19 52 में हेलसिंकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

उन्होंने 194 9 से 1959 तक पूर्वी बंगाल के लिए खेला और 1954 में क्लब का नेतृत्व भी किया। उन्होंने चार बार आईएफए शील्ड, तीन बार  कलकत्ता लीग, डुरंड कप और डीसीएम ट्रॉफी,और एक-एक बार रोवर्स कप, पीके नायर गोल्ड कप और एच.के. मुखर्जी शिल्ड जीता ।

4.मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अध्यादेश, 2017 लाये जाने को मंजूरी प्रदान की :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रल मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रींय मंत्रिमंडल की बैठक में वस्तुज एवं सेवाकर (राज्योंव को मुआवजा) अधिनियम 2017 में उपयुक्ते संशोधन करने के लिए एक अध्याैदेश लाने के लिए वित्तक मंत्रालय के प्रस्तांव को अपनी मंजूरी प्रदान की है।

इस अनुमोदिन से उस अधिकतम दर की वृद्धि की अनुमति होगी, जिस पर मुआवजा उपकर को 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लगाया जा सकेगा

5.‘भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी नवोन्मेष निधि’ को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रर मोदी की अध्यक्षता में केन्द्री य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी नवोन्मे्ष निधि’ (14 एफ) पर भारत और इजरायल के बीच सहमति-ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एमओयू जुलाई, 2017 को हुआ था।

भारत और इजरायल प्रत्ये क इस निधि के लिए चार मिलियन अमरीकी डॉलर का दोनों एक समान राशि का पांच वर्षों तक वार्षिक अंशदान करेंगे। इस नवोन्मेिष निधि को एक संयुक्तो बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जिसमें प्रत्ये क देश के चार-चार सदस्यर होंगे।

6.मंत्रिमंडल जेबू कैटल जेनोमिक्स और सहयोगात्मक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच सहमति-ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान की :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रर मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीमय मंत्रिमंडल की बैठक में जेबू कैटल जेनामिक्स  और सहयोगत्मतक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच हस्ताेक्षरित सहमति-ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी गई। इस एमओयू पर अक्तूऔबर, 2016 में हस्तािक्षर हुए थे।

इस एमओयू से भारत और ब्राजील के बीच विद्वान मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे और पारस्पबरिक सहमति प्रक्रियाओं के माध्यबम से संयुक्तन गतिविधियों के जरिए कैटल में जेनोमिक्सर और सहयोगात्मकक पुर्नर्जैविक प्रौद्योगिकियों (एआरटी) के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

7.मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच संयुक्त रूप से जारी डाक टिकटों के बारे में अवगत कराया गया :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रर मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीाय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत : कनाडा ‘’दीवाली’’ विषय पर दो स्माररक डाक टिकटों का एक सैट संयुक्त् रूप से जारी किए जाने के लिए पारस्पबरिक सहमति से अवगत कराया गया। यह संयुक्ति डाक टिकट 21 सितम्बर, 2017 को जारी की जाएगी।

इस संयुक्त। निर्गम के लिए डाक विभाग और कनाडा पोस्टस के बीच एक सहमति-ज्ञापन (एमओयू) पर पहले ही हस्तांक्षर किए जा चुके हैं।

8.मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) बैंक, बीमा संस्थाओं में पदों की समतुल्यता को मंजूरी दी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुविधा प्राप्त कर सकेंगे :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के उपक्रमों, बैंकों में पदों की समतुल्यता तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

इससे लगभग 24 साल से लंबित चला आ रहा मुद्दा समाप्त हो जायेगा। इससे पीएसयू और अन्य संस्थाओं में निम्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों को सरकार में निम्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों के समान ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

इससे ऐसे संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे लोगों के बच्चों को इस लाभ से रोक लग सकेगी जिन्हें ओबीसी के लिए आरक्षित सरकारी पदों को दरकिनार कर आय मापदंडों की गलत व्याख्या के चलते तथा पदों की समतुल्यता के अभाव में गैर-क्रीमीलेयर मान लिया जाता था और वास्तविक गैर-क्रीमीलेयर उम्मीदवार इस आरक्षण सुविधा से वंचित रह जाते थे।

9.सीपीडब्ल्यूडी डिजिटल हुआ; सभी 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के भुगतान अब ऑनलाइन :-

सरकार का प्रमुख निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लकयूडी) 20,000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का भुगतान इलेक्ट्रॉ्निक माध्यरम से कर डिजीटल हो गया है।

इसके लिए देशभर के सीपीडब्लरयूडी के सभी 400 क्षेत्रीय कार्यालयों की नेटवर्किंग कर उनके लिए इस महीने से विशेष एकीकृत पोर्टल के जरिए डिजीटल भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही सीपीडब्लरयूडी क्षेत्रीय स्तोर पर डिजीटल होने का पहला संगठन बन गया है।

सीपीडब्लतयूडी देशभर में 25,000 से अधिक परियोजना पर कार्य करता है जिसके लिए दूरदराज, पहाड़ी और पूर्वोत्त र क्षेत्रों सहित इसके 400 क्षेत्रीय  कार्यालयों द्वारा प्रतििवर्ष 20,000 करोड रूपये से भी ज्याादा भुगतान किया जाता है।

नए डिजीटल भुगतान तरीके से छह लाख से अधिक लेनदेन किया गया है। आवास और शहरी मामले मंत्रालय के मुख्यत लेखा नियंत्रक (सीसीए) कार्यालय ने सीपीडब्लरयूडी के लिए यह विशेष लोक वित्ती0य प्रबंधन (पीएफएमएस) पोर्टल तैयार किया है।

10.वाराणसी और हरिद्वार में हाईब्रिड वार्षिक मोड के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण होगा :-

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने गंगा नदी बेसिन के दो बड़े शहरों वाराणसी और हरिद्वार में हाईब्रिड वार्षिक मोड आधारित सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और मरम्मत का काम निजी क्षेत्र को प्रदान किया है।

अपनी तरह के इस पहले हाईब्रिड वार्षिक मोड आधारित सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण का काम शुरू हो गया है।

वाराणसी में 153.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 50 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण, परिचालन और मरम्मत का काम भारतीय अवसंरचना कंपनी, ईसेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है।

हरिद्वार में 171.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले कुल 82 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता (जगजीतपुर में 68 एमएलडी + सराय में14 एमएलडी) वाले इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण, परिचालन और मरम्मत का काम एचएनबी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है।

यह परियोजना सुनिश्चित करेंगी कि गंगा नदी में सीवरेज का अशोधित पानी ना जाये।

11.श्रीमती मेनका संजय गांधी कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी :-

महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी बच्चोंा के विकास और आईसीडीएस योजना के अंतर्गत संबद्ध क्षेत्रों में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की उल्लेचखनीय सेवाओं के लिए कल उन्हेंग नई दिल्लीा में राष्ट्री य पुरस्कामर प्रदान करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्री य और राज्यग स्तईर पर पुरस्कृंत करने की योजना वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी। यह पुरस्कातर हर वर्ष दिये जाते हैं।

राष्ट्री य स्तसर के पुरस्काूर के रूप में 25,000 रूपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जबकि राज्यज स्त्र के पुरस्कामर के रूप में 5,000 रूपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

पिछले दो वर्ष के दौरान वर्ष 2011-12 से पुरस्का र दिये गये। वर्ष 2016-17 के लिए कल 51 कार्यकर्ताओं को पुरस्कृोत किया जाएगा।

12.आधार से योजनाएं जोडऩे की समयसीमा 31 दिसंबर तक :-

सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई किये जाने की बात तब कही जब केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार देने की समयसीमा सरकार 30 सितंबर से बढ़ा करा 31 दिसंबर कर देगी।

इस साल की शुरुआत में यूट्यूब की डेस्कटॉप वेबसाइट में बड़ा बदलाव किया गया था और पहले से स्वच्छ इंटरफेस और नए फीचर्स को शामिल किया गया है, जिसमें से रात के समय वीडियो देखने के लिए लांच किया ‘डार्क मोड’ प्रमुख है। नई रिपोर्ट के मुताबिक गूगल और फेसबुक अमेरिका में एप पारिस्थितिकी तंत्र पर शासन करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, “यूट्यूब 71 फीसदी एप ग्राहक के साथ दूसरे नंबर पर है जबकि गूगल का सर्च एप 61 फीसदी ग्राहक के साथ चौथे नंबर पर है।”