1 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मालाबार-2023
भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता अमेरिकी नौसेना (यूएसएन), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन) के जहाजों और विमानों के साथ 11 से 21 अगस्त, 23 तक सिडनी में निर्धारित मालाबार 2023 अभ्यास में भाग लेंगे। मालाबार समुद्री अभ्यास की श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चार प्रमुख नौसेनाओं को शामिल करने के साथ इस अभ्यास का विस्तार हुआ। 2020 में केवल रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन) की भागीदारी हुई थी। इस वर्ष मालाबार का 27वां अभ्यास है, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन) द्वारा की जा रही है।
2 अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन की सैन्य क्षमता को बढाने वाले प्रमुख प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमरीकी निवेश पर प्रतिबंध लगाया
अमरीकी राष्ट्रपति जो-बाइडेन ने चीन की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने वाले मुख्य प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमरीकी निवेश को प्रतिबंधित करने के संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रपति बाइडन ने इस प्रकार के देशों की सेना, खुफिया एजेंसी, निगरानी और साइबर आधारित क्षमताओं के जोखिम वाले उत्पादों और संवेदनशील प्रौद्योगिकी से संबंधित देशों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपात प्रस्ताव की घोषणा की। यह आदेश सेमीकंडक्टर और अन्य सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, क्वांटम कम्प्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को बनाने के चीनी उद्यमों में धन निवेश करने से वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी कंपनियों को प्रतिबंधित करेगा। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3 रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया ऑपरेटिंग सिस्टम ‘माया’, कम्प्यूटर्स को साइबर अटैक से करेगी सुरक्षित
साइबर हमलों के खिलाफ जारी जंग में भारत के रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम ‘माया’ तैयार किया है। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य कम्प्यूटर्स को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है। जल्द ही ‘Maya OS’ नामक स्वदेशी रूप से विकसित इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा मंत्रालय के सभी कम्प्यूटरों में इंस्टॉल किया जाएगा। यह कार्य इस साल के अंत तक किया जाना है। ऐसे में नया OS माइक्रोसॉफ्ट के Windows को रिप्लेस करेगा और जल्द ही सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माया विकसित किया है। जाहिर है कि अब स्वदेशी विंडोज माया से रक्षा मंत्रालय का साइबर सुरक्षा तंत्र और भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम होगी। गौरतलब हो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डीएसी) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों की एक टीम ने ओपन-सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म पर माया ओएस को छह महीने में विकसित किया।
4 सेंट्रल बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढावा देने के लिए यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा मौजूदा दो सौ रूपये से बढाकर पांच सौ रूपये की
भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पर संवाद के माध्यम से भुगतान शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बातचीत के जरिए लेन-देन की सुविधा देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह चैनल स्मार्ट फोन और फिचर फोन आधारित यूपीआई चैनलों पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगी। बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह सुविधा दी जाएगी। केन्द्रीय बैंक ने यूपीआई लेन-देन में निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी प्रस्ताव किया है। आरबीआई ने यूपीआई लाईट लेन-देन की सीमा को 200 रूपये से बढाकर 500 रूपये कर दी है, लेकिन छोटी डिजिटल लेन-देन की सम्रग सीमा को दो हजार रूपये पर अपरिवर्तित रखा गया है।
5 भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट साढे छह प्रतिशत पर यथावत रखी
रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर साढ़े छह प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। श्री दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा-एसडीएफ पर ब्याज की दर सवा छह प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा-एमएसएफ पर ब्याज और बैंक रेट पर ब्याज की दर छह दशमलव सात-पांच पर यथावत रखी गई है। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति -सीपीआई का संशोधित लक्ष्य पांच दशमलव चार प्रतिशत रखा है। गवर्नर ने वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर साढ़े छह प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया है।
6 स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मच्छर-जनित फाइलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक दवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान नौ राज्यों के 81 जिलों में चलाया जाएगा। इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। श्री मांडविया ने कहा कि देश मिशन मोड में वैश्विक लक्ष्य से तीन साल पहले 2027 तक लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रयास केवल दवा लेने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों को खत्म करने में भी मदद करनी चाहिए। श्री मांडविया ने सभी के लिए एक स्वस्थ राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने डेंगू बुखार 2023 और चिकनगुनिया बुखार के नैदानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए।
7 भारत में ‘हवाना सिंड्रोम’ की जांच कराएगी सरकार
भारत में हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome) की जांच होने वाली है. बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देश में इसकी रोकथाम को लेकर इनक्वायरी की मांग की थी. जांच में इस रहस्यमयी बीमारी के फैलने के बारे में पता लगाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर देश में सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है. दरअसल, हवाना सिंड्रोम कई बीमारियों का एक समूह है, जिसमें चक्कर आना, मतली या फिर एक आंख में अंधापन होने जैसी समस्याएं शामिल हैं। इस बीमारी के मामले भारत से पहले भी कई बार अन्य देशों जैसे तजाकिस्तान, वॉशिंगटन डीसी, कोलंबिया और ऑस्ट्रिया समेत 130 देशों में देखे जा चुके हैं। अच्छी खासी संख्या में लोग इस समस्या से प्रभावित भी हैं। इस बीमारी का सबसे पहला मामला साल 2016 में कैरेबियन की राजधानी हवाना से सामने आया था। यूएस एंबेसी के CIA के अधिकारी को पहली बार यह समस्या हुई थी।
8 गृह लक्ष्मी योजना 2023 : तेलंगाना
2023 में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जो SC, ST और BC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है ताकि उन्हें उनके घर का निर्माण करने या सुधारने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक बार की सहायता राशि के रूप में 3 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के प्रयासों का हिस्सा है जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें किफायती आवास की पहुँच प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना राज्य में 1 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुँचाने की उम्मीद है।
9 भारतीय सेना में शामिल किए गए स्वाति माउंटेन रडार
देश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने स्वाति माउंटेन राडार को अपने पर्वतीय निगरानी बेड़े में शामिल किया है। यह राडार पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के मैदान में छोटे प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है। उप सेना प्रमुख (सीडी एंड एस) लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी ने राडार प्रणाली को हरी झंडी दिखाई, जो सेना की युद्धक्षेत्र निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगी। देश की युद्धक्षेत्र निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार (डब्ल्यूएलआर-एम) के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है, जिसे ‘स्वाति माउंटेन’ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए एक समारोह में सेना स्टाफ (डीसीओएएस) के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी ने रडार प्रणाली को हरी झंडी दिखाई।
10 न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 के लिए टाटा प्ले के साथ साझेदारी की
एक रणनीतिक साझेदारी में, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और टाटा प्ले ने GSAT-24 को पेश किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उपग्रह प्रसारण क्षमताओं को बढ़ावा देना है और देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजन प्रदान करना है। यह साझेदारी भारत के दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को सूचित करती है, जिसमें उच्चतम गुणवत्ता वाले स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। जीसैट-24 उपग्रह को शामिल करने से टाटा प्ले की बैंडविड्थ में वृद्धि होगी ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को और भी तेज तस्वीर और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान की जा सके। यह रणनीतिक सहयोग टाटा प्ले को 50 प्रतिशत अधिक चैनलों को समायोजित करने में भी सक्षम बनाता है। वर्तमान में, टाटा प्ले के 600 चैनल हैं। हालांकि, इसरो उपग्रह के एकीकरण के साथ, इसकी क्षमता 900 चैनलों को समायोजित करने के लिए विस्तारित होगी, जिससे व्यापक जनता को पर्याप्त लाभ होगा। जीसैट-24, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) द्वारा बनाया गया एक भारतीय संचार उपग्रह है। यह आईएसआरओ द्वारा डीटीएच सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है और 4 टन क्लास का एक संचार उपग्रह है।
11 इराक ने ‘होमोसेक्सुअलिटी’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी
इराक की सरकार ने ‘होमोसेक्सुअलिटी’ को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। देश के मीडिया रेगुलेटर ने ‘होमोसेक्सुअलिटी’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दें कि वहां की सभी मीडिया और सोशल मीडिया कंपनीज को इसको लेकर आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि सभी कंपनीज ‘होमोसेक्सुअलिटी (समलैंगिकता)’ की जगह ‘सेक्सुअल डेविएन्स’ टर्म का इस्तेमाल करें। जाहिर तौर पर एलजीबीटीआईक्यू+ कम्युनिटी के लिए यह एक बड़ा फैसला है। बता दें कि 60 से अधिक देशों में ‘समलैंगिकता’ को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक संबंध वैध हैं।
12 लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि पूरा देश उनके साथ है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में मणिपुर में शांति होगी और राज्य में तेजी से विकास होगा। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बाद में सदन ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे No Confidence Motion भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।
13 उच्चतम न्यायालय में तीन, उच्च न्यायालयों में एक सौ छह और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 7,199 महिला न्यायाधीश कार्यरत-विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
सरकार ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय में तीन, उच्च न्यायालयों में एक सौ छह और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में सात हजार 199 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। यह जानकारी विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में दी। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के लिए एक विशेष प्रतिशत तय करने में सरकार की सीमित भूमिका है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संविधान किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
14 इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक नए स्पेसपोर्ट की स्थापना को स्वीकृती दी
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को स्वीकृती दे दी गई है। इसे सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया गया है और क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे इन-स्पेस, इसरो, एनएसआईएल और डॉस की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने एकल खिड़की एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केन्द्र की स्थापना की है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी-इंडिया (एलआईजीओ-इंडिया) परियोजना को भारत सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग प्रमुख एजेंसी है। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद एलआईजीओ-इंडिया को गुरूत्व तरंगों का पता लगाने और खगोल विज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय सुविधा के रूप में संचालित किया जाएगा।
15 भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज (आईडब्ल्यूबीडीसी) का शुभारंभ
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने नौ अगस्त 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नयी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज (आईडब्ल्यूबीडीसी) का शुभारंभ किया। श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास), श्री अरविंद कुमार, प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक, एमईआईटीवाई और डॉ. एस. डी. सुदर्शन, कार्यकारी निदेशक सी-डैक, बेंगलुरु ने संयुक्त रूप से ब्राउज़र विकास चुनौती शुरू की। भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज की पहल एमईआईटीवाई, सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर अप्लीकेशन (सीसीए) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) बेंगलुरु द्वारा की जा रही है।
16 संजय कुमार अग्रवाल ने सीबीआईसी चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है।सीबीआईसी ने ट्विटर पर लिखा है कि 1988 बैच के सी एंड आईटी (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर समूह) अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने पांच अगस्त 2023 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला।
17 लुम्बिनी, नेपाल में भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर (IICBCH) के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन (IBC) ने लुम्बिनी, नेपाल में भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर (IICBCH) के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया। सेंकड़ों वर्षों से पारंपरिक लुम्बिनी मोनास्टिक ज़ोन के भीतर स्थित, यह आगामी केंद्र एक विश्व-स्तरीय स्थल बनने की संभावना रखता है, जो विश्वभर से पर्यटकों और उत्साहित लोगों का स्वागत करेगा। इसका उद्देश्य बौद्ध आध्यात्मिकता की मूल रूप में एक समावेशी अनुभव प्रदान करना है। प्रतिष्ठित विरासत भवन को कमल का रूप लेने की कल्पना की गई है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है।
18 भू-विजन मृदा परिक्षण प्लेटफ़ॉर्म
भू-विजन (जिसे कृषि-रस्ता मृदा परिक्षण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है) एक क्रांतिकारी आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) -आधारित स्वचालित मृदा परिक्षण और कृषि उपाय प्लेटफ़ॉर्म है जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर है। यह मृदा परिक्षण और कृषि के लिए एक स्मार्ट, तेज, सरल, किफायती और पहुँचने योग्य समाधान है। इसका किसानों के मृदा और फसल प्रबंधन करने के तरीके को बदलने की क्षमता है। यह इलेक्ट्रोकैमिकल सेंसर्स और कलरिमेट्रिक विधियों का उपयोग करके केवल 30 मिनट में 12 मुख्य मृदा पैरामीटर परीक्षण कर सकता है। इन पैरामीटरों में pH, विद्युत चालकता, कार्बनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जिंक, और बोरॉन शामिल हैं।
19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं प्रमुख निजी बैंकों ने ₹35,000 करोड़ से अधिक शुल्क एकत्र किया
वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और प्रमुख निजी बैंकों दोनों ने मुख्य रूप से न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने वाले खाताधारकों से शुल्क के रूप में ₹21,000 करोड़ से अधिक की कमाई की है। न्यूनतम शेष आवश्यकताओं, अतिरिक्त एटीएम लेनदेन और एसएमएस सेवाओं का अनुपालन न करने जैसे कारणों से 2018 से ₹35,000 करोड़ से अधिक की राशि का शुल्क जमा किया गया है। यह मासिक औसत शेष (एमएबी) या औसत मासिक शेष (एएमबी) अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है, महानगरों में ₹3,000 से ₹10,000, शहरी क्षेत्रों में ₹2,000 से ₹5,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹500 से ₹1,000 तक होता है। इस शेष मानदंड को पूरा करने में विफलता पर जुर्माना लगाया जाता है, जो बैंक के आधार पर ₹400 से ₹500 तक हो सकता है।
20 चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया
हॉकी में भारत ने चेन्नई में एशियन चैम्पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल बनाए, जबकि जुगराज सिंह और मनदीप सिंह ने एक-एक गोल बनाए। ग्रुप चरण में जीत दर्ज करने के साथ भारत इस र्स्पधा में एकमात्र अपराजित टीम है। भारत अब चार जीत दर्ज करने और एक मैच की बराबरी के बाद 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। जबकि पाकिस्तान इस र्स्पधा से बाहर हो गया है।
