- दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने ली नाक-यॉन को प्रधान मंत्री नियुक्त किया :-
(I)नव-निर्वाचित दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे- इन ने दक्षिण जियोला प्रांत के गवर्नर ली नाक-योन को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया है।
(II)मून ने सुह हुन को दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी और इम जोंग-सिओक को राष्ट्रपति स्टाफ के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया हैं।
- राजनाथ ने नक्सली हिंसा के लिए ‘समाधान’ का प्रस्ताव दिया :-
(I)केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों (एलडब्ल्यूई) की बैठक को संबोधित किया।
(II)गृह मंत्री ने समाधान सिद्धांत के तहत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफियातंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रोद्यौगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल करने की जरूरत बताई है।
- 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट होगा पेपरलैस :-
(I)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने एकीकृत न्यायालय प्रबंधन सूचना प्रणाली योजना लॉन्च की है। इसके तहत अदालतों में मुकदमों को भी पेपरलैस कर उसका डिजीटलीकरण कर दिया जाएगा। 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से डिजीटल हो जाएगा।
(II)इस कार्यक्रम में जस्टिस खेहर ने कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पत्र के माध्यम से दी गई थी। इस में जानकारी दी गई थी कि भारत सरकार 2,130 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च कर रही है।
(III)एकीकृत न्यायालय प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत, एक बार याचिका अदालत में दायर करने के बाद, प्रत्येक अपीलीय अदालत में कागजी काम को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- डीआईपीएएम ने ऑनलाइन निवेशक सुविधा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया :-
- (I)आगामी विनिवेश संबंधी मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक निवेशक सुविधा प्लेटफार्म स्थापित किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा
(II)निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा स्थापित मंच सभी निवेशकों, निवेश बैंकों, कानून फर्मों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और प्रशासनिक मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के लिए एक इंटरैक्टिव फोरम होगा जो कि हिस्सेदारी बिक्री में शामिल हैं।
(III)प्रधान डाटाबेस द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण करना होगा, जिसे बाद में DIPAM द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
- रोजगार डेटा की गणना करने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स स्थापित की :-
(I)सरकार ने देश में समय पर रोज़गार डेटा की गणना करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य बल स्थापित किया है, यह एक कदम है जो सरकार नीति बनाने में मदद करने और देश में रोजगार पैदा करने के लिए कदम उठाएगा।
(II)नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें श्रम सचिव सथियावती के साथ टीसीए अनंत, नीती कार्यक्रम के पुलक घोष और मनीष सभरवाल भी सदस्य होंगे।
6.May 11: National Technology Day :-
National Technology Day is being observed across India on May 11 to mark India’s technological advancements. 2017 National Technology Day Theme: ‘Technology for inclusive and sustainable growth’.
7.Vinay Mohan Kwatra Appointed as Ambassador to France :-
Diplomat Vinay Mohan Kwatra has been appointed as India’s next ambassador to France. He is currently serving as joint secretary in the Prime Minister’s Office (PMO). Kwatra will succeed Mohan Kumar who is due to retire soon.
8.Sanjay Mitra Appointed as Next Defence Secretary
The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of 1982 West Bengal cadre IAS officer Sanjay Mitra as the next defence secretary. He will have a fixed tenure of two years. Prior to this appointment, Mitra was the secretary in the ministry of road transport and highways.
9.India protests Participation of Canada’s PM at ‘Khalsa Day’ :-
India has protested the participation of Canadian Prime Minister Justin Trudeau at ‘Khalsa Day’ in Toronto that saw felicitation of Sikh separatist elements and featured Khalistani flags and posters of Jarnail Singh Bhindranwale. Mr. Trudeau has become the first Canadian PM to attend the ‘Khalsa Day’ event in a decade since Paul Martin in 2005. The Khalsa Day event was organised to mark the Sikh new year.
10.Home Ministry asks NGOs to open Bank Accounts in Core Banking format :
Home Ministry has instructed 5,845 NGOs to open their accounts in banks having core banking facilities. The NGOs are also required to furnish the account details for real time access of security agencies in case of any discrepancy. The move is aimed at checking “errant” NGOs especially those organizations receiving foreign funding.
11.In a First for a Government Owned Company Kochi Metro Appoints Transgenders :-
Kochi Metro will employ 23 members from the transgender community. This is the first time a government owned company has formally appointed members of the transgender community. These 23 workers will be a part of the 530 Kudumbasree workers to be employed at 11 stations in the Kochi Metro.
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