एक अप्रैल 2017 के प्रभाव से मिलेगा सातवां वेतनमान

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  1. तेलंगाना ने पहले विदेश संपर्क की मेजबानी की :-

(I)तेलंगाना ने विदेश मंत्रालय के विदेश संपर्क के पहले कार्यक्रम की मेजबानी की है, ताकि राज्य सरकारें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकें।

(II)सम्मेलन 13 मई को हैदराबाद में आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने किया।

(III)दक्षिण भारत में स्थित तेलंगाना भारत का 29 वां राज्य है। इसे जून 2014 में आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग से अलग करके बनाया गया था।

(IV)कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जबकि ईएस एल नरसिमहन राज्यपाल हैं।हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है।

 

2.’रैनसमवेयर’ वायरस से भारत में 48 हजार कंप्यूटर प्रभावित :-

(I)विश्वभर के 150 देशों के 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों को अपना शिकार बना चुके ‘रैनसमवेयर’ वायरस का असर भारत में देखा जा रहा है। अब तक इससे 48 हजार कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं।

(II)सिक्योरिटी सिस्टम चाक चौबंद होने की वजह से भारत में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। वायरस की चपेट में ऑनलाइन कंपनियां सबसे ज्यादा आई हैं।

(III)60 फीसद उद्यमों के तो 40 फीसद निजी कंप्यूटर प्रभावित इससे हुए हैं। विशेषकर माइक्रोसाफ्ट साफ्टवेयर के साथ डेस्कटाप पर हमला करने वाले इस वायरस से बचाव इस वजह से हो सका है, क्योंकि भारत के ज्यादातर कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम से लैस हैं। पहली बार किसी भी वायरस का हमला होने पर सीधे सिस्टम पर असर नहीं पड़ता।

 

  1. राजनाथ सिंह ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय मंच की बैठक का उद्घाटन किया :-

(I)केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एनपीडीआरआर) पर राष्ट्रीय मंच की दो दिवसीय दूसरी बैठक का उद्घाटन किया।

(II)एनपीडीआरआर की दूसरी बैठक की थीम है ‘सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण: 2030 तक भारत को सुदृढ़ बनाना।’

(III)एनपीडीआरआर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाला एक बहु-हितधारक राष्ट्रीय मंच (प्लेटफॉर्म) है और यह आपदा प्रबंधन में भागीदारी वाले निर्णय को बढ़ावा देता है और हमारे देश की संघीय नीति को मजबूती प्रदान करता है।

 

4.एक अप्रैल 2017 के प्रभाव से मिलेगा सातवां वेतनमान :-

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(I)राज्यकर्मियों को एक अप्रैल, 2017 के प्रभाव से सातवां वेतनमान का आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सहमति दे दी। इसका लाभ 9.65 लाख कर्मचारी और पेंशनधारी को मिलेगा। ग्रेच्यूटी की सीमा दस लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गई है।

(II)मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। बैठक के बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल ने बताया कि राज्यकर्मियों के हाउस, मेडिकल आदि भत्ते की वृद्धि पर बाद में निर्णय होगा। अभी सिर्फ वेतन वृद्धि पर निर्णय हुआ है।

(III)करीब 15 फीसदी की वृद्धि औसतन हुई है। राज्यकर्मियों के लिए सातवां वेतनमान वैचारिक रूप से एक जनवरी, 2016 से लागू है, पर आर्थिक लाभ एक अप्रैल, 2017 से मिलेगा।

(IV)अब राज्यकर्मियों का न्यूनतम वेतनमान 18000-56900 और अधिकतम 144200-218000 हो गया है। 132 फीसदी महंगाई भत्ता व ग्रेड-पे इसमें मर्ज है।  इससे  5000 करोड़ का अतिरिक्त सालाना बोझ पड़ेगा।

 

  1. एचडीएफसी लाइफ ने कैथोलिक सीरियन बैंक के साथ वितरण टाई अप किया :-

(I)एचडीएफसी लाइफ ने कैथोलिक सीरियन बैंक के साथ एक बैंकाशोरेंस करार में किया है ताकि बैंकनिजी ऋणदाता के ग्राहकों को अपने व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पादों को वितरित किया जा सके।

(II)इस साझेदारी के साथ, एचडीएफसी लाइफ कैथोलिक सीरियन बैंक के 1.5 मिलियन उपभोक्ताओं को उसकी सभी शाखाओं में अपनी अलग-अलग जीवन बीमा, स्वास्थ्य और पेंशन उत्पादों की पेशकश करेगी।

(III)कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड (सीएसबी) भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है।

(IV)यह 26 नवंबर, 1920 को स्थापित किया गया था।

(V)सीवीआर राजेंद्रन कैथोलिक सीरियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

 

6.काले धन पर सरकार का वार, Operation Clean Money वेबसाइट लॉन्च  :-

(I)कालेधन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में ऑपरेशन क्लीन मनी (‘Operation Clean Money) की वेबसाइट लॉन्च कर दी है।

(II)गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले सरकार ने लोगों को यह मौका दिया था कि वो अपनी अघोषित आय का खुलासा कर सकें।

 

  1. Trump to give speech on Islam in Saudi Arabia :-

(I)US President Donald Trump will give a major speech on the Islamic faith during his upcoming visit to Saudi Arabia, home to the religion’s holiest shrines, the White House said Tuesday.

(II)”He will meet and have lunch with leaders of more than 50 Muslim countries, where he will deliver an inspiring, direct speech on the need to confront radical ideology and the president’s hopes for a peaceful vision of Islam,” National Security Advisor HR McMaster told reporters.

 

8.Edouard Philippe appointed as Prime Minister of France :-

(I)French President Emmanuel Macron has appointed Edouard Philippe as the new prime minister of France. At 46, Edouard Philippe would be the second-youngest Prime Minister of France after Laurent Fabius (1984 to 1986), who was 37 at the time of appointment.

(II)Philippe is the Mayor of the port city Le Havre since 2010 and is a member of the Les Républicains party .

 

9.Indian bags key post in UNFCCC :-

 

(I)An Indian national has been selected to a crucial post in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

(II)U.N. Secretary-General Antonio Guterres appointed Ovais Sarmad on Tuesday to join the UNFCCC as the Deputy Executive Secretary.

(III)The appointment has been made after consultation with the Conference of Parties through its Bureau, said an official statement from the U.N. Information Centre in Delhi.

 

10.PM Launches Narmada Seva Mission for Conservation of Narmada :-

(I)Prime Minister Narendra Modi has launched the Narmada Seva Mission for the conservation of river Narmada, which is a lifeline of Madhya Pradesh.

(II)Prime Minister released a road map for the series of steps to be taken for the conservation of Narmada river. The roadmap envisaging the conservation efforts has been taken after wide-ranging consultations with various stakeholders, including environmentalists, river conservation experts among others.

(III)The event was held at Amarkantak in Anooppur district of Madhya Pradesh. The event also marked the conclusion of ‘Namami Devi Narmade Sewa Yatra’.

 

11.Safeguard rights of online users: Supreme Court :-

(I)The state has a duty to ensure that subscribers of online service providers are not “entrapped” by them, the Supreme Court advised the government on Tuesday.

(II)The government responded that it was in the process of building a regulatory regime of a binding nature to protect user data.

(III)“State has a duty to protect the citizenry rights. Since service providers like WhatsApp and Facebook say we are giving it free, the state has to ensure that 160 million citizens who are using the service, are not entrapped in it,” a five-judge Constitution Bench headed by Justice Dipak Misra said.

 

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