CURRENT GK
1.मौजूदा वित्त वर्ष में बाजार से 50 हजार करोड़ रूपया अतिरिक्त ऋण लेगी सरकार :-
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में समयावधि प्रतिभूतियों के जरिए 50 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण लेने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के साथ ऋण योजना की समीक्षा के बाद फैसला किया गया कि सरकार मार्च 2018 तक ऐसी कम अवधि की प्रतिभूतियों यानी टी-बिलों की 86 हजार 2 सौ तीन करोड़ रुपये की वसूली को कम करके 25 हजार छह करोड़ रुपये तक लाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 के बजट में सकल बाजार उधारी के तहत पांच लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये और शुद्ध बाजार उधारी के अंतर्गत कुल चार लाख तेईस हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। समयावधि सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए तीन लाख अड़तालीस हजार करोड़ रुपये और टी-बिलों के माध्यम से 2002 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं।
2.लोकसभा में पेश हुआ तीन तलाक सम्बन्धी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक :-
केंद्र सरकार ने तीन तलाक सम्बन्धी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017 को लोकसभा में पेश किया। विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इसे पेश किया। विधेयक पर सदन में आज ही चर्चा भी होगी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून ऐतिहासिक है और उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक ए बिद्दत को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस सदन द्वारा इस संबंध में विधेयक पारित करना जरूरी हो गया है।
उन्होंने इस संबंध में कुछ सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून किसी मजहब से जुड़ा नहीं बल्कि नारी सम्मान से जुड़ा है। विधेयक से जुड़ी सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है जो इस सदन में मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए विधेयक पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी पूजा, इबादत या मजहब से जुड़ा नहीं होगा बल्कि नारी सम्मान और गरिमा के लिए है।
3.राजस्थान में डॉक्टरों की 12 दिन से चली आ रही हड़ताल समाप्त :-
राजस्थान में डॉक्टरों ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आठ घंटे की बैठक के बाद 12 दिन से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी है। नौ हजार से अधिक डॉक्टर आज अपनी ड्यूटी पर लौट रहे हैं जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो जाएंगी। राज्य सरकार ने सेवारत और रेजिडेंट डॉक्टरों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं।
ये समझौता राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्देश के ठीक दो दिन बाद हुआ है जिसमें उसने राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि डॉक्टरों को वापस काम पर लाने के लिए वह कानूनी प्रावधानों का सहारा ले। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार और डॉक्टरों दोनों पर दबाव था कि किसी समझौते पर पहुंचा जाए। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के हस्तक्षेप के बाद सरकार के चार मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी को डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त करवाने का कार्य सौंपा गया और मैराथन मीटिंग के बाद समस्या का हल निकल गया।
4.भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वायु मार्ग खुला :-
भारत और अफगानिस्तान के बीच काबुल तथा मुम्बई के बीच एक और मालवाहक हवाई मार्ग खोल दिया गया है। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान से ताजे फल और औषधि बनाने वाली जड़ी-बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
इससे पूर्व दोनों शहरों के बीच पहला मालवाहक हवाई मार्ग जून में खुला था। नया वायु मार्ग खुलने के बाद मुम्बई में काबुल से फलों की पहली खेप पहुंची। काबुल में हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान के जरिए फलों की आपूर्ति के साथ इस वायु मार्ग की शुरूआत की गई है।
5.जाधव के मामले में पाकिस्तान ने किया मानवाधिकार का उल्लंघन- सुषमा :-
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के साथ मुलाकात के दौरान उनकी मां और पत्नी के साथ बदसलूकी किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को मानवधिकार का सरासर उल्लंघन बताया और कहा कि भारत अब और मजबूत तर्कों के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायलय में जाधव को राहत दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। श्रीमती स्वराज ने राज्यसभा में जाधव की कांच की दीवार के उस पार अपनी मां एवं पत्नी के साथ हुई मुलाकात के बाद की घटनाओं पर अपने बयान में यह बात कही।
उन्होंने सदन को जाधव की मां और पत्नी के साथ पाक अधिकारियों द्वारा की गई बदसलूकी की घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस मुलाकात के सम्बन्ध में पाकिस्तान और भारत सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, उसका पाकिस्तानी सरकार ने उल्लंघन किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव के परिवार की इस्लामाबाद यात्रा को लेकर लोकसभा में दिए बयान में कहा कि सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने जाधव की मां और पत्नी को वस्त्र बदलने के अलावा मंगल सूत्र और बिंदी उतारने पर भी मजबूर किया।
6.ओखी तूफान से हुए नुकसान के आकलन के लिए तमिलनाडु भेजा गया केन्द्रीय दल :-
ओखी तूफान व पूर्वोत्तर मॉनसून से हुए नुकसान के आकलन के लिए एक केन्द्रीय दल तमिलनाडु भेजा गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यह दल कन्याकुमारी, चेन्नई और उपनगरों का भी दौरा करेगा। केन्द्र को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले केन्द्रीय दल राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करेगा।
आठ सदस्यों का केंद्रीय दल दो अलग-अलग समूह में बंटकर चक्रवात ओखी से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। ये दल पहले राज्य के अधिकारियों से बातचीत करेगा और फिर चेन्नई और आसपास के क्षेत्र में चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेगा। चक्रवात से हुए नुकसान के लिए राज्य को केंद्र से 13 हजार 520 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर को अपनी कन्याकुमारी यात्रा के दौरान राज्य के लोगों से हर संभव मदद का वादा किया था।
7.जम्मू कश्मीर मामले में केंद्र के विशेष प्रतिनिधि ने की राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मुलाकात :-
जम्मू कश्मीर मामले में केंद्र के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने जम्मू में राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से अलग-अलग मुलाकात की। बैठक के बाद सुश्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर पर समेकित वार्ता ही एकमात्र विकल्प है।
श्री दिनेश्वर शर्मा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच बैठक के दौरान राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान, श्री दिनेश्वर शर्मा के उत्तरी कश्मीर के दो दिन के दौरे में विभिन्न शिष्टमंडलों से हुई बातचीत पर भी विचार-विमर्श हुआ। अपना दौरा समाप्त करने से पहले श्री शर्मा का जम्मू में कुछ शिष्टमंडलों से मिलने का भी कार्यक्रम है।
8.उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला :-
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 14 अन्य लोगों के खिलाफ 1995 में निषेधाज्ञा उल्लंघन का एक मामला वापस ले लिया है। इन लोगों में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और भाजपा विधायक शीतल पांडेय शामिल हैं। यह मामला जिला प्रशासन के निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर बैठक आयोजित करने के आरोप में 27 मई, 1995 को गोरखपुर के पीपी गंज थाने में दर्ज किया गया था।
गोरखपुर जिला प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इस मुकदमे की वापसी के लिए आवेदन पत्र कोर्ट में दाखिल करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अभियोजन अधिकारी को इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं। गौरतलब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान क्रिमिनल लॉ संशोधन विधेयक 2017 पेश करते समय यह घोषणा की थी कि राज्य में धरना और प्रदर्शन संबंधी राजनीति से प्रेरित 20 हजार मुकदमों को वापस लिया जाएगा।
9.युगांडा की सेना ने सौ से ज्यादा विद्रोहियों को मारने का दावा किया :-
युगांडा की सेना ने पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक कार्रवाई में सौ से ज्यादा विद्रोहियों को मारने का दावा किया है। ये विद्रोही युगांडा के एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज के थे। इन विद्रोहियों ने इस महीने के शुरू में संयुक्त राष्ट्र के 14 शांति सैनिकों की हत्या कर दी थी। यह पिछले 24 वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सेना पर सबसे घातक हमला था।
10.भारत को ही पसंदीदा गंतव्य मानती हैं अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां :-
अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रतिभावान और कुशल कामगारों के लिए भारत को ही पसंदीदा गंतव्य मानती हैं और एच-1बी वीजा पाने के कठोर नियमों के बावजूद भारतीयों को ही नौकरी में प्राथमिकता देती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के शीर्ष संगठन नैसकॉम के अध्यक्ष आर चन्द्रशेखर ने बताया कि उत्तरी अमरीका में कुशल कामगारों की इतनी कमी है कि सख्त वीजा नियमों के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय पेशेवरों को ही वरीयता देती हैं
