CURRENT GK
- अमरीका ने कई रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। इन पर पश्चिमी देशों को कथित रूप से अस्थिर करने का आरोप। रूस ने इन प्रतिबंधों को दोनों देशों के संबंधों के लिए नया झटका बताया :-
अमरीका ने रूस की कई कंपनियों, व्यापारियों पर और प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीका ने रूस द्वारा पश्चिमी देशों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया हैं। अमरीका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने कहा कि रूस के 7 व्यापारियों और उनके स्वामित्व की 12 कम्पनियों और 17 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस की भ्रष्ट प्रणाली से लाभ उठाया था। रूस ने नए प्रतिबंधों को दोनों देशों के संबंधों के लिए नया झटका बताया है।
- संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थिगित होने के साथ ही बजट सत्र समाप्तल :-
संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया जिसके दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 22 दिनों तक दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा तथा बजट पारित करने के अलावा कोई अन्य विशेष विधायी कामकाज नहीं हो सका। गतिरोध दूर करने के सरकार के प्रयास जहां कामयाब नहीं हो सकें वहीं उसके खिलाफ लोकसभा में विभिन्न दलों द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हो सकी। बजट सत्र का प्रारंभ 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुआ था। 9 फरवरी को पहले चरण का समापन हुआ और 5 मार्च से दूसरे चरण की शुरूआत हुई जो आज पूरा हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दूसरे चरण में लगातार बने रहे गतिरोध पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सदस्यों द्वारा हंगामा करके विधायी कामकाज नहीं होने देना उचित नहीं है। लोकसभाध्यक्ष ने कहा, ” मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि यह सभा सदस्यों के लिए जनहित तथा लोक कल्याण के मुद्दों को उठाने हेतु सर्वाधिक पवित्र मंच है। मैं सदस्यों द्वारा अपने अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने से संबंधित उनकी चिंताओं को समझती हूं लेकिन उन्हें देश के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखना होगा।”
- केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने मराठवाड़ा और विदर्भ के लघु किसानों की सहायता के लिए 420 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए :-
केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और विश्वबैंक ने मराठवाड़ा और विदर्भ के लघु और सीमांत किसानों की सहायता के लिए 420 करोड़ अमरीकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस परियोजना से कृषि में जलवायु अनुकूल प्रक्रियाओं में सुधार और खेती को फायदे का काम सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को वर्षा सिंचित ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
- नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिमालयी राज्य के विकास में भाग लेने के लिए भारतीय निवेशकों को आमंत्रित किया :-
नई दिल्लीक में भारत-नेपाल व्यायपार मंच को संबोधित करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के.पी.ओली ने भारत से निवेश आमंत्रित करते हुए कहा कि उनका देश, निवेश के लिए एक सुरक्षित स्था न है। उन्होंीने कहा कि भारतीय निवेशकों के लिए नेपाल इसलिए और आकर्षक है कि दोनों के बीच गहरे सांस्कृषतिक संबंध है तथा दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम है।
- स्वराज ने अज़रबैजान में एनएएम मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया :-
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अज़रबैजान की राजधानी में आयोजित गैर-अलगाववादी आंदोलन के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाकू में हैं। अपने समकक्ष एलमर मामदायरोव के साथ उनकी मुलाकात के अलावा, स्वराज अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव और प्रथम उपराष्ट्रपति मेहरिबन अलीयवा से भी बाकू में मिलेंगी।
- सरकार ने समाचार पोर्टल को विनियमित करने के लिए कमेटी बनाई :-
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समाचार वेबसाइटों, मनोरंजन स्थलों और मीडिया एग्रीगेटर सहित ऑनलाइन पोर्टल्स को विनियमित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है। 10 सदस्यीय समिति में गृह विभाग, कानूनी मामलों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी विभागों के सचिव और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग सचिव शामिल होंगे। माईगोव के सीईओ और भारत के प्रेस परिषद और राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा होंगे।
- खादी स्टोषर लोकेटर एप लांच किया गया :-
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के राष्ट्री य बोर्ड की नौवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूक्ष्मद, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) राज्यव मंत्री (स्वमतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह ने इस बैठक की अध्य्क्षता की। मंत्री महोदय ने देश भर में फैले 4,000 खादी स्टोोरों के सटीक स्थामनों का पता लगाने में सहायता के लिए एक मोबाइल फोन एप लांच किया। वर्तमान समय में भारत में 8,000 से भी ज्यातदा खादी स्टोनर हैं। शेष स्टोररों को भी इस माह के आखिर तक स्टो र लोकेटर पर उपलब्धह करा दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी केवीआईसी के अध्यकक्ष श्री विनय कुमार सक्सेजना ने बोर्ड की बैठक में दी।
- वित्तीमय वर्ष –2019 के लिए संसद से तय सीमा के अनुरूप 65 हजार एच वन बी वीजा दिये जाएंगे – अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा :-
अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने कहा है कि वित्तीऔय वर्ष –2019 के लिए संसद से तय सीमा के अनुरूप 65 हजार एच वन बी वीजा दिये जाएंगे। कार्य वीजा के लिए सफल आवेदकों का फैसला लॉटरी के जरिये किया जाएगा। भारतीय पेशेवरों में इस वीजा की भारी मांग है। अगला अमरीकी वित्तींय वर्ष पहली अक्तू बर 2018 से शुरू होगा।
- मलेशियाई प्रधान मंत्री ने आम चुनाव के लिए संसद के विघटन की घोषणा की :-
मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से दो महीने पहले ही संसद भंग कर आम चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। नजीब ने शुक्रवार को कहा, ‘सुल्तान मुहम्मद की अनुमति से संसद शनिवार को प्रभावी रूप से भंग हो जाएगी। अगर हमारी पार्टी बारिसन नेशनल जीत कर आती है तो मैं वादा करता हूं कि हम देश को अधिक समावेशी विकास देंगे।’ हालांकि करोड़ों के घोटाले के आरोपों से घिरे 64 वर्षीय नजीब के लिए यह चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री और नजीब के गुरु महाथिर मुहम्मद भी उनके खिलाफ मैदान में होंगे। वे देश के सबसे अनुभवी राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। इसलिए नजीब का इस बार चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल भरा दिख रहा है। मलेशिया की जनता जहां देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से नाराज है, वहीं 92 साल के महाथिर भी एक नई चुनौती के रूप में नजीब के सामने हैं। लेकिन इन सबके बीच नजीब के लिए एक अच्छी खबर यह है कि विरोधी खेमा बंटा हुआ है। विपक्ष में महाथिर और पैन-मलेशियन इस्लामिक पार्टी हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली टक्कर नजीब और महाथिर के बीच ही होने वाली है। महाथिर प्रधानमंत्री पद पर 1981 से 2003 तक रहे। इन 22 साल के दौरान इन्होंने मलेशिया को एक औद्योगिक देश के रूप में बदल दिया।
- चुनाव में सरकारी मशीनरी और अधिकारियों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी – मुख्य निर्वाचन आयुक्त :-
निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल कर्नाटक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने और विभिन्न राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के लिए तीन दिन के दौरे पर बेंगलुरु में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी और अधिकारियों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने राज्य और जिला स्तर पर चुनावी मशीनरी को निडर और निष्पक्ष होकर काम करने का निर्देश दिया है और किसी भी तरह की घटना पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
