CURRRENT G.K.
1.नेपाल में संसद और विधानसभाओं के ऐतिहासिक महत्व के चुनाव की तैयारियां पूरी :-
नेपाल में संसद और विधानसभाओं के ऐतिहासिक महत्वि के चुनाव के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं। चुनाव के पहले चरण में 32 जिलों में नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की 37 और विधानसभाओं की 74 सीटों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे।
नेपाल के मुख्यभ निर्वाचन आयुक्ति डॉक्ट र अयोध्यीा प्रसाद यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग का मुख्यल ध्यापन इस बात पर है कि चुनावों में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो और स्ववतंत्र, निष्प क्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जाएं।
2.पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को किया लाहौर में रिहा :-
पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के सरगना और प्रतिबंधित गिरोह जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को लाहौर में रिहा कर दिया है। किसी भी अन्यक मामले में उसे हिरासत में न रखने के सरकार के फैसले के बाद उसकी रिहाई हुई है।
वह इस साल जनवरी से हिरासत में था। पंजाब सूबे के न्याेयायिक सुरक्षा बोर्ड ने बुधवार को सर्वसम्मवति से सईद की रिहाई का आदेश दिया।जमात-उद-दावा के प्रमुख पर आतंकी गतिविधियों में भूमिका के लिए अमरीका ने एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा हुआ है।
भारत ने सईद की रिहाई के आदेश पर कल प्रतिक्रिया व्यिक्ते करते हुए कहा कि पाकिस्ताएन का रवैया एक बार फिर जग जाहिर हो गया है।
3.मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने किया अर्जुन खोतकर का निर्वाचन निरस्त :-
मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने जालना के विधायक और राज्यn के मंत्री अर्जुन खोतकर का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। जालना के भूतपूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल ने इस संदर्भ में न्यायालय में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि, खोतकर ने 2014 में हुए विधान सभा चुनाव के लिए, नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपना पर्चा दाखिल किया।
4.अंतर राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री :-
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को नई दिल्ली में अंतरराज्यी य परिषद की स्थायी समिति की बैठक की अध्ययक्षता करेंगे। इसमें केन्द्र और राज्योंब के संबंध के बारे में पंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। अंतर राज्यीकय परिषद की 11वीं बैठक 11 वर्ष बाद इस वर्ष अप्रैल में हुई थी। अंतर राज्यीय परिषद की साल में दो बार बैठक से पता चलता है कि केन्द्रं-राज्य संबंधों के महत्वं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तीस केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सात राज्य सरकारों के प्रतिनिधि स्थातयी समिति के विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किये गये हैं। पंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अंतर राज्यीवय परिषद की स्था यी समिति अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति के अध्यरक्ष केन्द्री य गृह मंत्री हैं
5.केन्द्र ने गैर वन क्षेत्रों में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय वन संशोधन अध्याकदेश किया जारी :-
केन्द्र ने गैर वन्यन क्षेत्रों में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017 जारी किया है। इस अध्या देश के ज़रिए गैर-वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे बांस के आर्थिक उपयोग के लिए इसे काटने और ले जाने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वनस्पाति वर्गीकरण के आधार पर बांस घास है, लेकिन 1927 के भारतीय वन अधिनियम के तहत इसे पेड़ के रूप में परिभाषित किया गया है।
पर्यावरण मंत्री डॉक्टपर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैधानिक और नियामक बाधाएं हट जाने से एक करोड़ छब्बीस लाख हेक्टेंयर खेती योग्यह बेकार पड़ी ज़मीन पर बांस की खेती की जा सकेगी।
6.केन्द्र ने राज्योंl से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा :-
केंद्र ने राज्यों से धोखाधड़ी और अनुचित गतिविधियों में लगे अस्पतालों के खिलाफ नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाने को कहा है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उपचार के लिए भारी रकम वसूले जाने की हाल की घटना का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों को इस बारे में चेतावनी जारी करने और मनमानी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा है कि हाल में कई अस्पतालों पर भारी भरकम बिल वसूलने और सेवाओं में खामियां सहित कई प्रकार की गड़बड़ियों के आरोप लगने के मामले सामने आये हैं।
7.जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2015 से 2017 की अवधि में युवकों पर दर्ज मामलों की समीक्षा के आदेश दिये :-
जम्मूं-कश्मी्र की मुख्यसमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहले से ही बनी एक समिति को वर्ष 2015 से 2017 के बीच युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। समिति से दस दिन के भीतर सिफारिशें देने के लिए कहा गया है।
राज्यक में समाज के विभिन्नी वर्ग युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा की ज़ोर-शोर से मांग कर रहे थे।
8.चेक बुक वापस लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : वित्त मंत्रालय :-
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों की चेक बुक वापस लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह बयान मीडिया के एक वर्ग में आई इन खबरों को देखते हुए आया है कि केंद्र सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में चेक बुक सुविधा वापस ले सकती है
9.तमिलनाडु के लिए एक लाख करोड़ रुपये लागत की नई परियोजनाओं की घोषणा :-
केन्द्री य सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु के लिए एक लाख करोड़ रुपये लागत की नई परियोजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने गुरुवार को चेन्निई में मुख्युमंत्री ई.के पलानीसामी के साथ विभिन्नर केन्द्री य ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। बाद में श्री गडकरी ने कहा कि बीस हज़ार करोड़ रुपये की लागत से, चेन्न्ई से बंगलूरू के बीच बनने वाले एक्स प्रेस-वे सहित इस तरह की तीन नई परियोजनाएं जल्दीी शुरू की जाएंगी।
10.विश्व युवा महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की चार मुक्केबाज सेमीफाइनल :-
गुवाहाटी में विश्व युवा महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शुक्रवार को भारत की चार मुक्केबाज सेमीफाइनल खेलेंगी। प्रतियोगिता में शुक्रवार को विभिन्न श्रेणियों के दस मुकाबले होने हैं।
