DAILY CURRENT GK
1.बिटबे ने भारत में डिजिटल मुद्रा के लिए व्यापार मंच लॉन्च किया :-
दुनिया में शीर्ष दस क्रिप्टोकरेंसी व्यापारिक मंचो में से एक पोलैंड स्थित बिटकॉइन विनिमय मंच,बिटबे ने व्यापार और डिजिटल मुद्राओं जैसे बिटकॉइन, लाइटकोइन, ईथर, लिस्क, मोनेरो, डैश और गेमक्रैडिट के आदान-प्रदान के लिए एक मंच का शुभारंभ किया है।
यह कंपनी डिजिटल मुद्राओं के बारे में जागरुकता पैदा करने और भारत जैसे बाजार में इन मुद्राओं से संबंधित गलतफहमी को दूर करने के लिए भी काम करेगी।
यह स्थानीय मुद्रा के साथ विनिमय और व्यापार करने के लिए छह डिजिटल मुद्राओं की पेशकश करेगा और 10 अगस्त से 24 अगस्त तक प्रायोगिक तौर पर व्यापार करेगा।उपयोगकर्ताओं को व्यापार के पहलुओं को समझने के लिए यह व्यापार वास्तविक धन के बिना किया जाएगा।
BitBay to launch trading platform for digital currency in India :-
Poland based bitcoin exchange platform Bitbay, one of the top ten cryptocurrency trading platforms in the world, has launched a dedicated platform for trade and exchange of digital currencies such as bitcoin, litecoin, ether, Lisk, monero, dash and gamecredits.
The company will also work towards creating awareness about digital currencies and also removing misconceptions related to these currencies in a market like India.
It will be offering six digital currencies to keep and trade with local currency and will carry out demo trading from August 10 till August 24. This would be done without real money to make users understand aspects of trading.
2.15 वीं बिम्सटेक मंत्रीयों की बैठक काठमांडू में :-
15 वीं बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, बिम्सटेक की मंत्रिस्तरीय बैठक काठमांडू में हुई।
भारत के “पड़ोसी पहले” और “एक्ट ईस्ट” जैसी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बिम्सटेक को “स्वाभाविक पसंद” के रूप में वर्णित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि यह समूह दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया को जोड़ने की अनूठी ताकत रखता है।
भारत ने अक्टूबर, 2017 में पहला बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया था। “यह समूह देशों को आपदाओं के त्वरित, समन्वित और व्यापक प्रतिक्रियाओं को विकसित करने में मदद करेगा, और समय पर राहत और पुनर्वास प्रदान करेगा,”
भारत ने ऊर्जा क्षेत्र को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना और कहा कि भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच सीमा पार से उर्जा का आदान-प्रदान तेजी से बढ़ रहा है।
15th BIMSTEC ministerial meeting in Kathmandu :-
The working session of the 15th Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, Ministerial meeting held in Kathmandu.
Describing BIMSTEC as a “natural choice” for India to fulfil its key foreign policy priorities of ‘Neighbourhood First’ and ‘Act East’, External Affairs Minister Sushma Swaraj said the grouping enjoys the unique strengths of connecting South and Southeast Asia.
India was hosting the first BIMSTEC Disaster Management Exercise in October 2017. “This will help the group countries to develop quicker, coordinated and comprehensive responses to disasters, and provide timely relief and rehabilitation,”
India also identified the energy sector as a key area of cooperation and noted that cross-border exchange of power between India, Nepal, Bhutan and Bangladesh is on a rapid upswing.
3.तकनीकी सहायता के लिए सेबी ने एसईओ के साथ समझौता किया :-
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने तकनीकी सहायता को बढ़ावा देने और प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में सीमा पार से सहयोग जैसी सुविधाओं के लिए ईरान में अपने समकक्ष एसईओ के साथ समझौता किया।
यह समझौता आपसी सहायता की सुविधा प्रदान करेगा, पर्यवेक्षी कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए योगदान देगा, और प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम करेगा।
इस समझौता ज्ञापन पर सेबी के प्रमुख अजय त्यागी और एसईओ ईरान के प्रमुख शापोर मोहम्मदी ने हस्ताक्षर किए।
सेबी के बारे में: –
स्थापना:- 12 अप्रैल 1992
मुख्यालयः मुंबई
अध्यक्ष: अजय त्यागी
SEBI ties up with SEO of Iran for technical assistance :-
Markets regulator Securities and Exchange Board of India entered into a pact with its counterpart in Iran to promote technical assistance and facilitate cross-border cooperation in the area of securities regulations.
The pact will facilitate mutual assistance, contribute towards efficient performance of the supervisory functions, and enable effective enforcement of laws and regulations governing the securities markets.
The MoU was signed by SEBI chief Ajay Tyagi and SEO Iran chairman Shapour Mohammadi.
About SEBI:-
Founded: 12 April 1992
Headquarters: Mumbai
Chairman: Ajay Tyagi
4.केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याता पुनःनिर्वाचित :-
केन्या में राष्ट्रपति पद के चुनाव में, उहरु केन्याता पुनःनिर्वाचित हुए। चुनाव आयोग के प्रमुख वफाला चेबूकती ने नैरोबी में यह घोषणा की कि केन्याता को 54.27 प्रतिशत वोट मिले तथा उनके प्रतिद्वंद्वी रेलला ओडिन्ग को 44.74 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए।
विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेलला ओडिन्ग ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारी धोखाधड़ी का दावा किया था। हालांकि, देश के चुनावी आयोग ने विपक्षी दावों जैसे-चुनाव परिणाम को हेरफेर करने के लिए आईटी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है,से इनकार कर दिया है।
Kenya President Uhuru Kenyatta re-elected :-
In Kenya, Uhuru Kenyatta has been re-elected as President in the election. According to Election Commission Head Wafula Chebukati announced in Nairobi that Kenyatta got 54.27 per cent votes beating his rival Raila Odinga who got 44.74 per cent of votes.
Opposition leader and Presidential candidate Raila Odinga claimed massive fraud during Presidential polls. However, the country’s Electoral Commission has denied opposition claims that IT system had been hacked in order to manipulate the poll results.
5.लोक सभा द्वारा एसबीआई विलय विधेयक पारित :-
पांच सहयोगियों के एसबीआई में विलय होने के बाद लोकसभा ने एसबीआई (सब्सिडीरी बैंक) अधिनियम 1 9 5 9, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम 1 9 56 को रद्द करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1 9 5 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस विलय के साथ, एसबीआई विश्व स्तर पर शीर्ष 50 बैंकों की सूची में आ गया है और 45वें स्थान पर है।
विलय के परिणामस्वरूप बैंक के पूंजी आधार एवं ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, छोटे बैंक म्यूचुअल फंड जैसे उत्पादों तक पहुंच सकेंगे।
पांच सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का हिस्सा बन गए, जो दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में से देश के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप शुमार हो गया है।
पाँच सहयोगी बैंक हैं जिनका भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ, वे हैं: स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच)
एसबीआई के बारे में: –
स्थापित: – 1 जुलाई 1 9 55, भारतीय स्टेट बैंक
राष्ट्रीयकृत: 2 जून 1 9 56
मुख्यालय: मुंबई
अध्यक्ष: – अरुंधती भट्टाचार्य
SBI merger bill passed by Lok Sabha :-
The Lok Sabha passed the bill to repeal the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959, State Bank of Hyderabad Act 1956 and to further amend the State Bank of India Act, 1955, following the merger of five associates with the parent SBI.
Minister of State for Finance Santosh Gangwar said that with this merger, the SBI has come in the list of top 50 banks globally and is ranked at the 45th position.
The merger will bring about increased capital base and increased ability to give loans. Also, small banks will get access to products like mutual funds.
Five associates and the Bharatiya Mahila Bank became part of State Bank of India (SBI) beginning April 1, catapulting the country’s largest lender to among the top 50 banks in the world.
The five associates that were merged are State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ), State Bank of Hyderabad (SBH), State Bank of Mysore (SBM), State Bank of Patiala (SBP) and State Bank of Travancore (SBT).
About SBI:-
Founded: – 1 July 1955, State Bank of India
Nationalised:-2 June 1956
Headquarters:-Mumbai
Chairman:-Arundhati Bhattacharya
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- सीबीएफसी बोर्ड तीन साल के लिए पुनर्गठित :-
केन्द्र ने तीन साल के लिए गीतकार प्रसून जोशी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी के अध्यक्ष के रूप मंं नियुक्त किया है। श्री जोशी ने पूर्व अध्यक्ष पहलज निहलानी का स्थान लिया है।
सरकार ने मौजूदा सीबीएफसी को तीन साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव के साथ या आगे के आदेशों तक पुनर्गठित किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में पुष्टि की है कि नए बोर्ड में 12 सदस्य हैं, जिनमें सुश्री गौतमी तडिमल्ला, नरेंद्र कोहली, नरेश चंद्र लाल, विवेक अग्निहोत्री और सुश्री विद्या बालन भी शामिल हैं।
सीबीएफसी के बारे में: –
सीबीएफसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है,जो सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है।
बोर्ड में एक अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य होते हैं, जिनमें से सभी को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
इसका मुख्यालय मुम्बई में है। किसी भी फिल्म को इसके प्रमाणन के बाद ही देश में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
CBFC Board Reconstituted for three years :-
The Centre has appointed lyricist Prasoon Joshi as Chairman of the Central Board of Film Certification, CBFC, for a period of three years. Mr Joshi has replaced former Chairman Pahlaj Nihalani.
The government has also reconstituted the existing CBFC with immediate effect for a period of three years or until further orders.
Information and Broadcasting Ministry in a release confirm that there are 12 members in the new board, which include Ms. Gautami Tadimalla, Narendra Kohli, Naresh Chandra Lal, Vivek Agnihotri and Ms Vidya Balan.
About CBFC:-
CBFC is a statutory body under Ministry of Information and Broadcasting, regulating the public exhibition of films under the provisions of the Cinematograph Act.
The Board consists of non-official members and a Chairman, all of whom are appointed by Central Government.
It headquartered at Mumbai. Any Film can be publicly exhibited in the country only after they have been certified by it.
7.आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 वॉल्यूम 2 को संसद में रखा गया :-
2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक पूर्व अनुमानित 6.75-7.5 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त करना रूपए मूल्य में वृद्धि, कृषि ऋण छूट, जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले संक्रमणकालीन चुनौतियों के कारण मुश्किल होगा।
यह कहा गया है कि सरकार और आरबीआई ने दो बैलेंस शीट चुनौती से निपटने के लिए “प्रमुख कदम” उठाए हैं, जिससे कि छोटी अवधि में बाजार का विश्वास बढ़ा है।
साथ ही, गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद चेकपोस्टों को हटाने और परिवहन की परेशनियों को कम करने के उपाय से आर्थिक गतिविधियों में कुछ अल्पकालिक प्रोत्साहन मिलेगा।
Economic Survey 2016-17 Volume 2 was laid in the Parliament :-
According to Economic Survey 2016-17 Volume 2, achieving the high end of the 6.75-7.5 percent growth projected previously will be difficult due to appreciation of rupee, farm loan waivers and transitionary challenges from implementing GST.
It said the government and the RBI have taken “prominent steps” to address the twin balance sheet challenge which has boosted market confidence in the short run.
Also, the removal of check posts and easing of transport constraints after Goods and Service Tax (GST) implementation can provide some short-term fillip to economic activity.
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